महाराष्ट्रातील सरकारी नोकरी इच्छुकांसाठी एक मोठी आणि ऐतिहासिक घडामोड घडणार आहे. अनेक वर्षांपासून विविध संघटनांनी सातत्याने केलेल्या मागणीनुसार अखेर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सरळसेवा भरती प्रक्रिया महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत (एमपीएससी) घेण्यास तत्त्वतः मान्यता दिली आहे. यामुळे राज्यातील भरती प्रक्रियेत पारदर्शकता येणार असून, पूर्वी घडलेल्या अनियमिततेवर आळा बसणार आहे.
सध्या महाराष्ट्रात गट-ब (अराजपत्रित) आणि गट-क संवर्गातील भरती प्रक्रिया ‘महापरीक्षा पोर्टल’ किंवा खासगी कंपन्यांच्या माध्यमातून केली जात होती. मात्र, या प्रक्रियेत मोठ्या प्रमाणावर गोंधळ, बनावट उमेदवार, तांत्रिक अडचणी, गुणांमध्ये फेरफार यांसारखे गंभीर आरोप झाले. त्यामुळे परीक्षार्थ्यांमध्ये असंतोष पसरला आणि अखेरीस एमपीएससीमार्फतच परीक्षा घेण्याचा आवाज बुलंद झाला.
याच पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र शासनाने केरळ लोकसेवा आयोगाचा अभ्यास करण्याचा निर्णय घेतला. अलीकडेच आयोगाच्या प्रतिनिधी मंडळाने केरळला भेट देऊन तिथल्या कार्यपद्धतीचा सखोल अभ्यास केला. केरळमध्ये लिपिकांपासून ते इतर गट-ब व गट-क संवर्गातील सर्वच पदांसाठी परीक्षा केवळ केरळ लोकसेवा आयोग मार्फत घेतली जाते. या प्रणालीमुळे तेथील भरती प्रक्रिया अत्यंत शिस्तबद्ध आणि पारदर्शक पद्धतीने पार पडते.
महाराष्ट्रात मात्र परिस्थिती वेगळी होती. शासनाने ७५ हजार पदांच्या भरतीसाठी टीसीएस आणि आयबीपीएस या दोन कंपन्यांना कंत्राट दिले होते. काही विभागांच्या परीक्षा सुरू झाल्यानंतर लगेचच अनियमिततेच्या तक्रारी समोर आल्या. त्यामुळे विश्वासार्हतेचा प्रश्न निर्माण झाला आणि अखेरीस 2 नोव्हेंबर 2022 रोजी राज्य शासनाने सेवा प्रवेश नियमात सुधारणा करून एमपीएससीमार्फतच परीक्षा घेण्याचा मार्ग मोकळा केला.
ताज्या घडामोडींनुसार, 31 डिसेंबर 2025 पर्यंत टीसीएस आणि आयबीपीएसकडून भरती प्रक्रिया सुरू राहील. मात्र, 1 जानेवारी 2026 नंतर गट-ब आणि गट-क संवर्गातील सर्वच पदे केवळ एमपीएससीच्या अखत्यारीत येतील. या बदलासाठी एमपीएससीने तयारी सुरू केली असून केरळ आयोगाच्या धर्तीवर आवश्यक नियोजन केले जात आहे.
केरळ लोकसेवा आयोगाचा अनुभव महाराष्ट्रासाठी आदर्श ठरण्याची शक्यता आहे. तिथे दरवर्षी १५ ते २० हजारांपर्यंत पदभरती या आयोगामार्फत केली जाते. त्यांचा आयोग घटनात्मक दर्जाचा असून त्यामध्ये २० सदस्य आणि जवळपास १६०० अधिकारी-कर्मचारी कार्यरत आहेत. राज्य शासनाची कार्यालये, मंडळे, कंपन्या, स्थानिक संस्था, सहकारी संघटना यांतील सर्व रिक्त पदांची भरती केवळ या आयोगामार्फतच होते.
महाराष्ट्रातही हीच प्रणाली लागू झाल्यास परीक्षार्थ्यांना एकसंध आणि पारदर्शक प्रक्रिया उपलब्ध होईल. विविध खात्यांतील परीक्षा वेगवेगळ्या पद्धतीने न होता, एमपीएससीमार्फतच सर्व स्पर्धा परीक्षा घेतल्या जातील. यामुळे उमेदवारांचा वेळ आणि खर्च वाचेल तसेच अनियमितता रोखली जाईल.
एमपीएससीच्या अधिकाऱ्यांनी या विषयावर अधिकृत प्रतिक्रिया देण्यास नकार दिला असला तरी, परीक्षा गोपनीय बाब असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले आहे. मात्र, सध्याच्या चर्चांवरून हे निश्चित आहे की महाराष्ट्रातील सरकारी भरती प्रक्रियेत नवे पर्व सुरू होणार असून एमपीएससी हीच एकमेव अधिकृत संस्था म्हणून कार्यरत होईल. परीक्षार्थी व नोकरी इच्छुकांसाठी हा निर्णय ऐतिहासिक आणि क्रांतिकारक ठरणार आहे.
Comments are closed.