महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या (एमपीएससी) परीक्षांबाबत सुसूत्रता, वेळापत्रकाची शिस्त आणि पारदर्शकता आवश्यकच आहे; मात्र ऐन परीक्षेच्या तोंडावर वयोमर्यादा वाढविण्याच्या मागणीसाठी आंदोलन करणे विद्यार्थ्यांच्या स्वतःच्या भवितव्यासाठी कितपत योग्य आहे, याचाही गंभीरपणे विचार होणे गरजेचे आहे. कंबाइंड ग्रुप ‘बी’ संयुक्त पूर्व परीक्षेच्या आधी पुण्यात झालेल्या आंदोलनानंतरही ४ जानेवारीची परीक्षा नियोजित वेळेत पार पडली—आधीच दोनदा तारीख बदलल्याने संभ्रमात असलेल्या विद्यार्थ्यांना किमान या शिस्तीचे समाधान नक्कीच मिळाले.
मग प्रश्न उरतो तो असा—विद्यार्थ्यांना वारंवार आंदोलन का करावे लागते? सरकारची भूमिका काय असावी, आयोगाने वेळेच्या बाबतीत किती दक्ष राहावे आणि विद्यार्थ्यांनी स्वतः कोणती मर्यादा आखावी? या प्रश्नांची सुसंगत चर्चा न झाल्यानेच प्रश्न अनुत्तरित राहतात आणि आंदोलन हा पर्याय पुढे येतो.
सरकारची जबाबदारी स्पष्ट आहे. दरवर्षी लाखो विद्यार्थी अधिकारी होण्याचे स्वप्न उराशी बाळगून तयारी करतात; मात्र पदसंख्येचा तपशील वेळेत न देणे, तुटपुंज्या जागा आणि नियोजनाचा अभाव—यामुळे विद्यार्थ्यांच्या मानसिकतेशी खेळ होतो. सरकारने दरवर्षी ठरावीक तारखेला पदांचा तपशील आयोगाकडे देण्याची शिस्त स्वीकारली, तर आंदोलनाची गरजच उरणार नाही.
आयोगाची भूमिका तितकीच महत्त्वाची आहे. जाहिराती, परीक्षांचे दिनांक, निकाल—या सगळ्यांत सातत्याने विलंब होतो. शिस्तबद्ध वेळापत्रकाचा अभाव विद्यार्थ्यांच्या तयारीवर दूरगामी परिणाम करतो. नव्याने नियुक्त अध्यक्षांनी किमान या वेळेच्या नियोजनात ठोस सुधारणा करतील, ही अपेक्षा आहे.
विद्यार्थ्यांची भूमिका मात्र सर्वांत निर्णायक आहे. पदवी पूर्ण झाल्यानंतर परीक्षेचे स्वरूप समजून घेण्यासाठी एक वर्ष आणि त्यानंतर प्रयत्नांसाठी आणखी काही वर्षे—एकूण चार ते पाच वर्षांचा कालावधी पुरेसा मानला पाहिजे. या टप्प्यावर सरासरी वय २८ वर्षे होते—आणि हीच वयोमर्यादा प्रत्येकाने स्वतःभोवती आखली पाहिजे. केवळ “वयोमर्यादेत बसतो” म्हणून पस्तिशी-चाळिशीपर्यंत तयारी करत राहणे, आणि मग वय वाढविण्यासाठी आंदोलन करणे—हे चुकीचे आहे. मानसिकता बदलणे आवश्यक आहे.
थोडक्यात, एमपीएससीच नव्हे तर कोणत्याही स्पर्धा परीक्षेसाठी अंतिम वयोमर्यादा २८ वर्षेच असावी—जात, लिंग, प्रवर्ग कोणताही असो, निकष एकच असावा. उमेदीची वर्षे परीक्षांच्या फेर्यात घालवणे योग्य नाही. सरकारने पदनिर्मिती व जाहिराती वेळेत दिल्या, आयोगाने शिस्त पाळली आणि विद्यार्थ्यांनी स्वतःची वयोमर्यादा स्वीकारली—तर परीक्षांमध्ये निश्चितच सुसूत्रता येईल आणि विद्यार्थ्यांचे मोठे नुकसान टळेल.
Comments are closed.