महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या (MPSC) ढिसाळ कारभारामुळे माहिती व जनसंपर्क विभागातील भरती प्रक्रिया तब्बल तीन वर्षांपासून प्रलंबित असल्याचे पुन्हा एकदा समोर आले आहे.
या दिरंगाईचा फटका उमेदवारांना बसत असताना, राज्य सरकारने आता थेट भरती न करता इतर विभागांतील अधिकाऱ्यांची प्रतिनियुक्ती करण्याचा निर्णय घेतल्याने मोठा वाद निर्माण झाला आहे.
माहिती व जनसंपर्क विभागातील उपसंचालक, जिल्हा माहिती अधिकारी व माहिती अधिकारी (वर्ग–१ व वर्ग–२) पदांसाठी जानेवारी २०२३ मध्ये जाहिरात प्रसिद्ध करण्यात आली होती. विविध तांत्रिक अडचणींमुळे भरती प्रक्रिया लांबत गेली. अखेर मे २०२५ मध्ये मुंबई येथे ऑनलाईन चाळणी परीक्षा घेण्यात आली. उत्तरतालिका, हरकती आणि अंतिम उत्तरतालिका जाहीर होऊनही आठ महिने उलटून निकाल मात्र जाहीर झालेला नाही.
या विलंबामुळे पुढील टप्प्यातील मुलाखती व अंतिम निवड प्रक्रिया पूर्णपणे ठप्प झाली आहे. याच पार्श्वभूमीवर, सामान्य प्रशासन विभागाने त्याच रिक्त पदांवर इतर विभागांतील समकक्ष वेतनश्रेणीतील अधिकाऱ्यांना प्रतिनियुक्तीवर नेमण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामुळे “निकाल नाही, पण प्रतिनियुक्ती मात्र सुरू” अशी संतप्त प्रतिक्रिया उमेदवारांकडून व्यक्त होत आहे.
तीन वर्षे भरती प्रक्रिया प्रलंबित ठेवून उमेदवारांच्या भवितव्याशी खेळ केला जात असल्याचा आरोप होत असून, MPSC च्या कार्यपद्धतीवर गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. आयोगाकडून होणाऱ्या विलंबामुळे हजारो उमेदवार अनिश्चिततेत अडकले असून, या प्रकरणावर सरकार व आयोगाकडून तातडीने स्पष्ट भूमिका अपेक्षित आहे.
Comments are closed.