महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने जानेवारी २०२३ मध्ये लिपिक-टंकलेखक पदासाठी जाहिरात प्रसिद्ध केली. त्यानंतर एप्रिल २०२३ मध्ये पूर्व परीक्षा, डिसेंबर २०२३ मध्ये मुख्य परीक्षा आणि जुलै २०२४ मध्ये कौशल्य चाचणी पार पडली. मात्र, या कौशल्य चाचणीत अनेक तांत्रिक अडचणी आल्या. यामुळे विद्यार्थ्यांना न्यायासाठी महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरणाकडे (मॅट) धाव घ्यावी लागली.
मॅटच्या निकालानंतरची अपेक्षा
मॅटच्या निकालानंतर जुलै २०२५ मध्ये अंतिम निवड यादी जाहीर झाली. उमेदवारांना नियुक्तिपत्रेही देण्यात आली. विद्यार्थ्यांना वाटलं की आता प्रतीक्षा संपली आणि अखेर नोकरी मिळणार. परंतु, वस्तुस्थिती मात्र पूर्णपणे वेगळी निघाली.
नियुक्तीपत्र असूनही नोकरी नाही!
एकूण ११८ उमेदवारांना धर्मादाय आयुक्त, मुंबई या विभागात नियुक्ती मिळाली. परंतु आश्चर्य म्हणजे नियुक्तिपत्रे हातात असूनही अनेकांना कामावर रुजू करून घेतले जात नाही. ही बाब उमेदवारांसाठी धक्कादायक ठरली आहे.
केवळ २० उमेदवारांना न्याय
२९ ऑगस्ट २०२५ रोजी काही उमेदवारांची कागदपत्रे तपासली गेली. त्यातील २० जणांना केवळ दोन दिवसांत म्हणजेच ३१ ऑगस्ट रोजी नियुक्ती देण्यात आली. परंतु उर्वरित ९८ उमेदवार अजूनही प्रतीक्षेतच आहेत. नियुक्ती मिळेल की नाही, याबाबत त्यांच्यात संभ्रम आणि चिंता आहे.
विद्यार्थ्यांच्या मनात रोष
गेल्या अडीच वर्षांपासून या भरती प्रक्रियेत अडकलेले उमेदवार आता पूर्णपणे थकले आहेत. केवळ काही जणांना नियुक्ती देऊन बाकींची दिरंगाई करणं ही अन्यायकारक बाब असल्याचं उमेदवारांचं म्हणणं आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांमध्ये रोष निर्माण झाला असून, आयोगाविषयीचा विश्वास डळमळीत होत आहे.
आयोगाच्या कारभारावर प्रश्नचिन्ह
भरतीसाठी परीक्षा, कौशल्य चाचणी, खटले, निकाल आणि अंतिम यादी असा सगळा प्रवास पूर्ण करूनही उमेदवार नियुक्तीसाठी भटकत आहेत. हे आयोगाच्या कारभारातील ढिसाळपणाचं जिवंत उदाहरण असल्याचं स्पष्ट होत आहे.
न्यायाच्या प्रतीक्षेत उमेदवार
उर्वरित ९८ उमेदवार अजूनही आपल्या नियुक्तीची वाट पाहत आहेत. त्यांच्यामध्ये अन्यायाची भावना असून, ही बाब लवकर न सुटल्यास मोठं आंदोलन उभं राहण्याची शक्यता आहे. विद्यार्थ्यांच्या भविष्याशी खेळणे थांबवून आयोगाने तातडीने सर्वांना न्याय द्यावा, अशी सर्वत्र मागणी होत आहे.
Comments are closed.