महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने (MPSC) नुकतीच गट-क सेवांसाठी संयुक्त पूर्व परीक्षा २०२५ ची जाहिरात प्रसिद्ध केली असली, तरी या जाहिरातीत “सहाय्यक मोटार वाहन निरीक्षक” (AMVI) या लोकप्रिय पदाचा समावेश न केल्याने हजारो विद्यार्थ्यांमध्ये प्रचंड नाराजी पसरली आहे. या निर्णयामुळे यांत्रिकी अभियंता पार्श्वभूमीच्या विद्यार्थ्यांचे भविष्य धोक्यात आल्याचे बोलले जात आहे.
गेल्या दहा वर्षांपासून राज्यात यांत्रिकी अभियंत्यांसाठी सरकारी भरती जवळपास बंदच झाली आहे. विशेषतः परिवहन विभागातील भरती प्रक्रिया पूर्णपणे ठप्प असल्याने या पार्श्वभूमीवर विद्यार्थी मोठ्या अपेक्षेने MPSC च्या गट-क जाहिरातीकडे पाहत होते. मात्र, अपेक्षेच्या विरुद्ध ‘एएमव्हीआय’ पदच या जाहिरातीतून गायब झाल्याने विद्यार्थ्यांचा रोष शिगेला पोहोचला आहे.
माहिती अधिकाराखाली मिळालेल्या आकडेवारीनुसार, परिवहन विभागात सध्या ६८ एएमव्हीआय पदे रिक्त आहेत. तसेच सप्टेंबर २०२५ मध्ये ३३१ एएमव्हीआय अधिकाऱ्यांची पदोन्नती होऊन मोटार वाहन निरीक्षक (MVI) म्हणून बदली करण्यात आली आहे. त्यामुळे एकूण ३३१ पदे अधिक रिक्त झाली आहेत. याशिवाय जुलै महिन्यात आलेल्या परिपत्रकानुसार, आठ नवीन उपप्रादेशिक कार्यालयांसाठी ६० अतिरिक्त पदे निर्माण करण्यात आली आहेत. त्यामुळे सध्या एकूण ४६० हून अधिक पदे भरली जाणे आवश्यक आहे.
तथापि, आयोगाने जाहीर केलेल्या भरतीत ही पदे समाविष्ट न केल्यामुळे विद्यार्थ्यांमध्ये संभ्रम आणि नाराजी निर्माण झाली आहे. अनेक विद्यार्थी मागील दोन ते तीन वर्षांपासून फक्त AMVI परीक्षेची तयारी करत असल्याने त्यांच्या परिश्रमांना अन्याय झाल्याची भावना व्यक्त केली जात आहे.
या प्रकरणात विद्यार्थ्यांच्या संघटनांनी शासन आणि आयोगाकडे तातडीने लक्ष देण्याची मागणी केली आहे. त्यानुसार परिवहन विभागाने तत्काळ वाढीव मागणीपत्र सामान्य प्रशासन विभागाकडे पाठवावे, तसेच रिक्त पदांच्या भरतीला मंजुरी देऊन आयोगाने स्वतंत्र AMVI भरतीची जाहिरात प्रसिद्ध करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
स्पर्धा परीक्षा विद्यार्थी असोसिएशनचे अध्यक्ष महेश घरबुडे यांनी सांगितले की, “राज्य शासनाने ४६० पेक्षा जास्त पदे रिक्त असताना त्या संवर्गाची भरती थांबवणे ही विद्यार्थ्यांवर अन्यायकारक गोष्ट आहे. शासन आणि आयोगाने तातडीने पाऊले उचलून या पदांसाठी स्वतंत्र भरती प्रक्रिया सुरू करावी.”
सध्या विद्यार्थ्यांमध्ये या विषयावर सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात चर्चा सुरु असून, शासनाने जर तत्काळ निर्णय घेतला नाही, तर विद्यार्थी आंदोलनाचा मार्ग अवलंबण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. पुढील काही दिवसांत शासन आणि आयोगाची भूमिका काय राहते, हे लक्ष ठेवण्यासारखे आहे.
