महाराष्ट्र सरकारने बांधकाम क्षेत्रातील दीर्घकाळचा गोंधळ दूर करणारा महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने आता MOFA आणि MahaRERA यांच्यात स्पष्ट सीमारेषा आखली आहे.
यानुसार, ५,००० चौरस फूटांपर्यंतचे छोटे प्रकल्प फक्त MOFA कायद्याच्या कक्षेत येतील, तर त्यापेक्षा मोठ्या प्रकल्पांवर केवळ MahaRERA नियम लागू होतील.
नव्या नियमानुसार, पूर्ण झालेल्या इमारतीत आठ फ्लॅट्स असतील किंवा एकूण बांधकाम क्षेत्र ५,००० चौरस फूटांपर्यंत असेल, तर अशा प्रकल्पांना RERA नोंदणीची गरज राहणार नाही. मात्र, या मर्यादेपेक्षा मोठे सर्व प्रकल्प MahaRERA अंतर्गत नोंदणी करणे बंधनकारक असेल. हिवाळी अधिवेशनात दिलेल्या आश्वासनाची अंमलबजावणी करत सरकारने हा निर्णय घेतला आहे.
यापूर्वी अनेक प्रकल्पांवर MOFA आणि RERA दोन्ही कायदे एकाच वेळी लागू होत असल्याने विकासक, गृहसंस्था आणि फ्लॅटधारकांमध्ये संभ्रम निर्माण झाला होता. नव्या निर्णयामुळे हा गोंधळ दूर होणार असून, गृहखरेदीदारांचे हक्क सुरक्षित ठेवतानाच विकासकांनाही प्रक्रियात्मक दिलासा मिळणार आहे.
MOFA कायद्यात सुधारणा करताना सरकारने डीम्ड कन्व्हेयन्ससारख्या महत्त्वाच्या तरतुदी कायम ठेवल्या आहेत. यामुळे इमारतीखालील जमिनीवरील रहिवाशांचे मालकी हक्क आणि सामायिक सुविधा संरक्षित राहतील. तसेच, विकासकाने कन्व्हेयन्स देण्यास टाळाटाळ केली तरी रहिवाशांना कायदेशीर उपाय उपलब्ध राहणार आहेत.
याशिवाय, राखीव जमीन विकसित करणाऱ्या विकासकांना TDR देण्याची तरतूद करण्यात आली असून, त्यामुळे शहरी विकासाला गती मिळेल. तज्ज्ञांच्या मते, हे नवे नियम रिअल इस्टेट क्षेत्रासाठी सकारात्मक ठरून, खरेदीदार आणि बिल्डर्स दोघांनाही स्पष्टता आणि विश्वास देणारे आहेत.
Comments are closed.