म्हाडा प्राधिकरणातील रिक्त पदे आणि पदोन्नती प्रक्रियेला गती देण्याबाबत राज्य शासन सकारात्मक पावले उचलणार असल्याची माहिती मंत्री शंभूराज देसाई यांनी दिली. कार्यकारी अभियंता पदोन्नतीशी संबंधित सेवाज्येष्ठता समितीबाबत उच्च न्यायालयात दाखल याचिकांवर शासन सहा आठवड्यांच्या आत निर्णय घेणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
न्यायालयाने दिलेल्या मुदतीपूर्वीच, म्हणजे एका महिन्याच्या आत विभागीय पदोन्नती समिती (DPC) प्रक्रिया पूर्ण करून त्याचा अहवाल शासनाकडे सादर केला जाईल, असेही मंत्री देसाई यांनी लक्षवेधी सूचनेच्या उत्तरात सांगितले. ही माहिती विधानसभेत सदस्य अमीन पटेल आणि योगेश सागर यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नावर देण्यात आली.
म्हाडाच्या कार्यकारी अभियंता संवर्गातील रिक्त पदांबाबतही स्वतंत्रपणे डीपीसी घेऊन त्याचा अहवाल शासनाकडे पाठवण्यात येणार असून ठरलेल्या कालावधीत भरती प्रक्रिया पूर्ण केली जाईल, असे आश्वासन मंत्री देसाई यांनी दिले. तसेच शिपाई, उपअभियंता यांसारख्या इतर संवर्गांतील रिक्त पदांचा आढावा अधिवेशनानंतर घेतला जाणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
म्हाडा प्राधिकरणावर वाढलेला कामाचा ताण आणि सध्याचा आकृतीबंध लक्षात घेता, सामान्य प्रशासन विभागाच्या सल्ल्याने आकृतीबंधात बदल करण्याची गरज भासल्यास त्याबाबतही योग्य निर्णय घेतला जाईल, असेही मंत्री शंभूराज देसाई यांनी स्पष्ट केले.
Comments are closed.