महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेअंतर्गत (मनरेगा) वैयक्तिक लाभांच्या योजनांसाठी केंद्र सरकारने दोन लाख रुपयांची मर्यादा निश्चित केली आहे. या निर्णयामुळे फळबाग लागवड करणाऱ्या शेतकऱ्यांमध्ये मोठी नाराजी व्यक्त होत आहे.
मनरेगाअंतर्गत फळबाग लागवड, जलसंवर्धन यांसारख्या अनुदानात्मक योजना राबवल्या जातात. या योजनेत अकुशल कामगारांना १०० दिवसांच्या मजुरीसाठी ३१२ रुपये दराने वेतन मिळते. मजुरीचा निधी केंद्र सरकार देते, तर कुशल कामगारांसाठी २५ टक्के निधी राज्य सरकारकडून दिला जातो.
यापूर्वी वैयक्तिक लाभांसाठी कोणतीही निश्चित मर्यादा नव्हती. मात्र, आता नरेगा-सॉफ्ट प्रणालीत दोन लाख रुपयांची कॅप लावण्यात आली आहे. केळी, संत्रा यांसारख्या फळपिकांच्या लागवडीसाठी मोठा खर्च होत असल्याने दोन लाखांत केवळ एक हेक्टरवरच लागवड शक्य आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना तोटा सहन करावा लागत आहे.
राज्यातील अनेक बागायतदार आणि कृषी विभागाकडून या मर्यादेवर पुनर्विचार करण्याची मागणी होत आहे. काही राज्यांनी ही मर्यादा तीन ते पाच लाखांपर्यंत वाढविण्याची शिफारस केली आहे, तर महाराष्ट्र सरकारने सात लाखांची मर्यादा निश्चित करण्याचा प्रस्ताव केंद्राला पाठवला आहे.
मनरेगा आयुक्त डॉ. भारत बास्टेवाड यांनी सांगितले की, केंद्र सरकार याबाबत सकारात्मक असून लवकरच यावर निर्णय अपेक्षित आहे.
Comments are closed.