देशभरातील विद्यार्थिनी आणि महिला कर्मचाऱ्यांना मासिक पाळीदरम्यान भरपगारी रजा देण्याबाबत राष्ट्रीय धोरण तयार करण्याची मागणी करणारी जनहित याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली आहे. या याचिकेवर सुनावणी करताना Supreme Court of India ने महत्त्वपूर्ण निरीक्षण नोंदवत सांगितले की, अशा प्रकारचे धोरण सक्तीने लागू केल्यास उलट महिलांना नोकरी देण्याबाबत नियोक्ते मागे हटू शकतात आणि नकळतपणे लिंगभेदाला चालना मिळण्याची शक्यता निर्माण होऊ शकते.
ही याचिका शैलेंद्रमणी त्रिपाठी यांच्या वतीने दाखल करण्यात आली होती. त्यावर Surya Kant आणि Joymalya Bagchi यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. यावेळी न्यायालयाने असेही स्पष्ट केले की, काही खासगी संस्था स्वेच्छेने महिला कर्मचाऱ्यांना अशा प्रकारची सुविधा देत असतील तर ते स्वागतार्ह आहे. मात्र कायद्याने हे बंधनकारक केल्यास महिलांच्या करिअरवर नकारात्मक परिणाम होण्याची शक्यता आहे.
न्यायालयाने निरीक्षण नोंदवले की, जर कंपन्यांना महिलांना अतिरिक्त भरपगारी रजा द्यावी लागली तर रोजगाराच्या बाजारात महिलांना प्राधान्य देण्याऐवजी त्यांना कामावर घेण्याबाबतच संकोच निर्माण होऊ शकतो. त्यामुळे जबाबदारीची पदे देण्याबाबतही कंपन्या मागे राहू शकतात आणि महिलांच्या करिअरच्या प्रगतीवर परिणाम होऊ शकतो.
दरम्यान, याचिकाकर्त्यांचा हेतू महिलांच्या आरोग्याच्या दृष्टीने सकारात्मक असला तरी अशा प्रकारचे धोरण तयार करताना रोजगार बाजारातील वास्तव परिस्थितीचा विचार करणे आवश्यक आहे, असेही सर्वोच्च न्यायालयाने नमूद केले. तसेच सर्व संबंधित घटकांचा सल्ला घेऊन भविष्यात अशा प्रकारचे राष्ट्रीय धोरण शक्य आहे का, याचा अभ्यास करण्याची सूचना केंद्र सरकार आणि संबंधित प्राधिकरणांना देण्यात आली आहे.
Comments are closed.