केंद्रीय मंत्रिमंडळाने वैद्यकीय शिक्षण क्षेत्रात मोठा निर्णय घेतला आहे. देशभरातील सरकारी वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये एमबीबीएसच्या ५,०२३ आणि पदव्युत्तर वैद्यकीय अभ्यासक्रमांच्या तब्बल ५,००० जागा वाढविण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. या उपक्रमामुळे वैद्यकीय शिक्षण घेऊ इच्छिणाऱ्या लाखो विद्यार्थ्यांना संधी उपलब्ध होणार आहे.
आरोग्य सेवेचा दर्जा उंचावणार
या निर्णयामुळे केवळ जागा वाढणार नाहीत, तर आरोग्य सेवेत मोठा बदल अपेक्षित आहे. डॉक्टरांची संख्या वाढल्याने ग्रामीण भागापासून शहरी केंद्रांपर्यंत आरोग्य सेवा अधिक सक्षम, दर्जेदार आणि सर्वसामान्यांना सहज उपलब्ध होणार आहेत.
प्रचंड निधीची तरतूद
या योजनेंतर्गत १५,०३४.५० कोटी रुपयांचा निधी खर्च केला जाणार आहे. त्यात केंद्र सरकारचा वाटा १०,३०३.२० कोटी तर राज्य सरकारांचा वाटा ४,७३१.३० कोटी रुपये इतका असेल. या निधीमुळे नवीन पायाभूत सुविधा उभारल्या जातील, प्रयोगशाळा, आधुनिक उपकरणे आणि संशोधन सुविधा यासाठी मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक केली जाणार आहे.
देशातील वैद्यकीय शिक्षणाचा विस्तार
सध्या भारतात ८०८ वैद्यकीय महाविद्यालये कार्यरत असून त्यांमध्ये एकूण १,२३,७०० एमबीबीएस आणि पदव्युत्तर जागा आहेत. गेल्या दशकात देशभरात एमबीबीएसच्या ६९,३५२ आणि पदव्युत्तरच्या ४३,०४१ जागा वाढविण्यात आल्या आहेत. नवीन निर्णयामुळे ही क्षमता आणखी वाढून देशातील वैद्यकीय शिक्षणाचे जाळे पूर्वीपेक्षा अधिक मजबूत होणार आहे.
क्षमता निर्माण आणि मानव संसाधन विकास योजना
या उपक्रमासोबतच मंत्रिमंडळाने ‘क्षमता निर्माण आणि मानव संसाधन विकास’ या नवीन योजनेलाही मान्यता दिली आहे. विज्ञान व औद्योगिक संशोधन परिषद (CSIR) आणि औद्योगिक वैज्ञानिक व संशोधन विभाग (DSIR) यांच्या माध्यमातून ही योजना राबवली जाणार आहे. यात तरुण संशोधकांना करिअर घडविण्याची मोठी संधी मिळणार आहे.
संशोधन क्षेत्राला बळ
या योजनेअंतर्गत तरुण संशोधकांना राष्ट्रीय प्रयोगशाळा, विद्यापीठे आणि महत्त्वाच्या संशोधन संस्थांमध्ये कार्य करण्याची संधी दिली जाईल. २०२१-२२ ते २०२५-२६ या कालावधीत २,२७७.३९७ कोटी रुपयांचा खर्च या योजनेवर होणार आहे. यामुळे विज्ञान, तंत्रज्ञान, अभियांत्रिकी, वैद्यक आणि गणित या क्षेत्रातील संशोधनाला गती मिळेल.
तरुण संशोधकांसाठी मार्गदर्शन
या कार्यक्रमात सहभागी होणाऱ्या संशोधकांना प्रख्यात शास्त्रज्ञ आणि प्राध्यापकांकडून थेट मार्गदर्शन मिळणार आहे. त्यामुळे त्यांची कौशल्ये विकसित होतील, संशोधनातील नवनवीन पद्धती आत्मसात करता येतील आणि जागतिक दर्जाच्या संशोधनात भारतीय तरुणांना संधी मिळेल.
देशाच्या शाश्वत विकासासाठी पाऊल
सरकारचा हा निर्णय केवळ शिक्षणापुरता मर्यादित नाही, तर तो देशाच्या शाश्वत विकास उद्दिष्टांशी थेट जोडलेला आहे. आरोग्य क्षेत्रातील तुटवडा भरून काढणे, संशोधनात भारतीय सहभाग वाढवणे आणि विज्ञान-तंत्रज्ञानात जागतिक स्पर्धेसाठी भारताला सक्षम करणे, हे या योजनांचे प्राथमिक उद्दिष्ट आहे.
Comments are closed.