२०२५ हे वर्ष जागतिक तंत्रज्ञान क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांसाठी अत्यंत आव्हानात्मक ठरले आहे. जागतिक अर्थव्यवस्थेवर ‘रिस्ट्रक्चरिंग रिसेशन’चे खोल व्रण उमटत असून, नोव्हेंबरअखेरपर्यंत जगभरातील कंपन्यांनी ११.७ लाखांहून अधिक कर्मचाऱ्यांच्या कपातीची घोषणा केली आहे.
महामारीच्या काळातील २०२० नंतरचा हा सर्वात मोठा आकडा असून, २०२४ च्या तुलनेत या कपातींमध्ये तब्बल ५४ टक्के वाढ झाली आहे. ढासळता विकासदर, एआय व ऑटोमेशनचा झपाट्याने वाढता वापर आणि महामारीनंतर झालेली अतिरिक्त भरती ही त्यामागची मुख्य कारणे मानली जात आहेत.
जानेवारीपासून आतापर्यंत किमान ४,२८६ कंपन्यांनी नोकरकपातीचे निर्णय घेतले, ज्यात तंत्रज्ञान क्षेत्र आघाडीवर आहे. जनरेटिव्ह एआयमुळे कोडिंग, ग्राहक सेवा आणि डेटा ॲनालिसिससारखी कामे स्वयंचलित झाल्याने टेक क्षेत्रातील कपात अधिक तीव्र झाली.
याशिवाय रिटेल व वेअरहाउसिंग क्षेत्रातही मोठ्या प्रमाणात नोकऱ्या गेल्या असून, अमेरिकेतील रिटेल क्षेत्रातील कपात मागील वर्षाच्या तुलनेत १४५ टक्क्यांनी वाढल्याचे चित्र आहे. आंतरराष्ट्रीय कामगार संघटनेनुसार विकसित देशांमध्ये बेरोजगारीचा दरही लक्षणीयरीत्या वाढला आहे.
अमेरिकेत या नोकरकपातीचा सर्वाधिक फटका बसला आहे. ऑक्टोबरपर्यंत १०.९९ लाख नोकऱ्या गेल्या, तर नोव्हेंबरमध्ये हा आकडा ११.७ लाखांपुढे गेला. सरकारी क्षेत्रात एलॉन मस्क आणि विवेक रामास्वामी यांच्या नेतृत्वाखालील ‘डिपार्टमेंट ऑफ गव्हर्नमेंट एफिशियन्सी’मुळे ३ लाखांहून अधिक पदांवर गदा आली.
खासगी क्षेत्रात इंटेल, मायक्रोसॉफ्ट, गूगलसारख्या दिग्गज कंपन्यांनी एआय एकत्रीकरणामुळे मनुष्यबळ कमी केले, तर बँकिंग क्षेत्रात जेपी मॉर्गन आणि सिटीग्रुपने उच्च व्याजदर आणि मंद व्यवहारामुळे कपात केली. भारतामध्ये मात्र नोकरकपातीचे स्वरूप तुलनेने ‘सायलेंट लेऑफ’चे राहिले आहे. औपचारिक घोषणांऐवजी अनेक कंपन्यांनी कर्मचाऱ्यांना स्वेच्छानिवृत्ती किंवा राजीनाम्यास प्रवृत्त केल्याचे चित्र आहे.
देशातील आयटी सेवा क्षेत्रात वर्षअखेरीस सुमारे ५० हजार नोकऱ्या कमी होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. टीसीएसनेच १२ हजारांहून अधिक कर्मचाऱ्यांची कपात केली असून, २०३० पर्यंत या क्षेत्रातील तब्बल ५ लाख नोकऱ्या धोक्यात येऊ शकतात. स्टार्टअप्समध्येही बायजूसारख्या एडटेक व फिनटेक कंपन्यांना मोठा फटका बसला असून, नोव्हेंबरपर्यंत ५० पेक्षा जास्त स्टार्टअप्समधील ६,७१६ कर्मचाऱ्यांनी नोकऱ्या गमावल्या आहेत.
तंत्रज्ञान, स्टार्टअप आणि बँकिंग या तिन्ही क्षेत्रांत एआय, डिजिटायझेशन आणि खर्चकपात धोरणांमुळे संरचनात्मक बदल सुरू आहेत. तज्ज्ञांच्या मते, ही केवळ मंदी नसून कंपन्या अधिक कार्यक्षम होण्यासाठी केलेली पुनर्रचना आहे.
२०२६ मध्ये रिन्यूएबल एनर्जी, इलेक्ट्रिक व्हेईकल (EV) आणि नव्या तंत्रज्ञानाशी संबंधित क्षेत्रांत रोजगाराच्या नव्या संधी निर्माण होतील, असे संकेत दिले जात आहेत. सध्याची परिस्थिती कठीण असली तरी भविष्यातील अधिक सक्षम आणि टिकाऊ अर्थव्यवस्थेसाठी हे बदल आवश्यक असल्याचे मत व्यक्त केले जात आहे.
Comments are closed.