विधानसभा निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर जाहीर करण्यात आलेल्या अल्पसंख्याक समाजासाठीच्या **अल्पसंख्याक संशोधन व प्रशिक्षण संस्था (मार्टी)**ला अखेर १७ महिन्यांनंतर दिलासा मिळाला आहे. सरकारच्या वित्त विभागाकडून वारंवार हरकती घेतल्या गेल्यानंतरही अल्पसंख्याक विकास विभागाच्या सातत्यपूर्ण पाठपुराव्यामुळे मार्टीसाठी ११ पदांना अखेर मंजुरी देण्यात आली आहे.
राज्य सरकारने ऑगस्ट २०२४ मध्ये बार्टी व सारथीच्या धर्तीवर ‘मार्टी’ची स्थापना जाहीर केली होती. त्याचवेळी मंत्रिमंडळाने संस्थेसाठी ११ पदे निर्माण करण्यासही मान्यता दिली होती. मात्र, सरकारी तिजोरीवर अतिरिक्त भार पडू नये म्हणून वित्त विभागाने ही पदे नियमित न भरता प्रतिनियुक्तीवर अधिकारी-कर्मचारी घ्यावेत, अशी सूचना करत प्रस्ताव दोन वेळा परत पाठवला होता.
अल्पसंख्याक विभागाने सातत्याने पाठपुरावा केल्यानंतर अखेरीस, नियमित भरती होईपर्यंत इतर विभागांतील अधिकारी प्रतिनियुक्तीवर नेमण्याच्या अटीवर या पदांना मंजुरी देण्यात आली आहे. मंजूर पदांमध्ये संचालक, प्राध्यापक, प्रकल्प अधिकारी, सहाय्यक प्राध्यापक, सहायक संशोधन अधिकारी यांसह एक वाहनचालक आणि तीन शिपाई पदांचा समावेश आहे. शिपाई व वाहनचालक ही पदे बाह्य यंत्रणेद्वारे भरण्यात येणार आहेत.
दरम्यान, संस्थेच्या आस्थापनेवरील वेतन, कार्यालयीन खर्च, मागासलेपणाचा अभ्यास व प्रशिक्षणासाठी ६ कोटी २५ लाख रुपयांच्या खर्चासही मंत्रिमंडळाने यापूर्वीच मान्यता दिली होती. तरीही ‘मार्टी’ प्रत्यक्ष सुरू होण्यात होत असलेल्या विलंबावर २०२५ च्या पावसाळी अधिवेशनात प्रश्न उपस्थित करण्यात आले होते.
यावर अल्पसंख्याक विकास विभागाने संस्थेच्या सुरूवातीस विलंब झाल्याचे मान्य करत, उच्चस्तरीय समितीची मान्यता, लेखाशीर्ष मंजुरी आणि सल्लागारपदाची नियुक्ती प्रक्रिया सुरू असल्याचे स्पष्ट केले होते. मात्र, प्रत्यक्ष अंमलबजावणी न झाल्याने ‘मार्टी’ची वाटचाल ठप्पच असल्याचे चित्र होते.
या पार्श्वभूमीवर आमदार रईस शेख यांनी प्रतिक्रिया देताना सांगितले की,
“मार्टी’ची घोषणा होऊन बराच काळ लोटला. आता पदांना मंजुरी मिळाल्याने सरकारने विलंब न करता नियमित भरती करावी, जेणेकरून संस्था कार्यान्वित होऊन अल्पसंख्याक विद्यार्थ्यांना प्रत्यक्ष लाभ मिळेल.”
Comments are closed.