डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाने घेतलेला एक ऐतिहासिक निर्णय सध्या चर्चेचा विषय ठरतो आहे. छत्रपती संभाजीनगरसह जालना, बीड आणि धाराशिव येथील तब्बल ११३ महाविद्यालयांचे पदव्युत्तर अभ्यासक्रमांचे प्रवेश थांबवले गेले आहेत. यामागील मुख्य कारण म्हणजे या महाविद्यालयांमध्ये पूर्णवेळ प्राध्यापकांचा अभाव, भौतिक सुविधा नसणे आणि प्राध्यापकांना नियमानुसार वेतन न देणे. हे महाविद्यालये अनेक राजकीय नेत्यांशी संबंधित असतानाही विद्यापीठाने कोणत्याही दबावाला न जुमानता निर्णय घेतल्यामुळे संपूर्ण शैक्षणिक क्षेत्रात याचे कौतुक होत आहे.
पुणे विद्यापीठ दाखवणार का ‘मराठवाडा’सारखा ठामपणा?
मराठवाडा विद्यापीठाच्या या निर्णयानंतर आता प्रश्न निर्माण होतोय की, सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठही अशाच प्रकारे धाडसी पावले उचलणार का? पुणे, अहिल्यानगर आणि नाशिक जिल्ह्यांतील काही महाविद्यालयांतही याच स्वरूपाच्या तक्रारी आणि त्रुटी दिसून आल्या आहेत. शिक्षकांविना शिक्षण कसं होणार? फक्त नावापुरते अभ्यासक्रम, ना दर्जा, ना व्यवस्था! त्यामुळे आता पुणे विद्यापीठानेही तशीच ठोस भूमिका घेणे गरजेचे ठरत आहे.
मराठी विषयावर गदा – शिक्रापूर प्रकरणाने चिंता वाढवली
शिक्रापूर येथील एका शिक्षण संस्थेने मराठी विषय घेण्यापासून विद्यार्थ्यांना परावृत्त केल्याची घटना ताजी असतानाच, या संस्थेची चौकशी करण्यात आली. समितीच्या अहवालात असे निष्कर्ष आले की त्या संस्थेत ना पुरेशी भौतिक साधनं आहेत, ना पूर्णवेळ प्राध्यापक, आणि नियुक्त केलेल्यांनाही पगार दिला जात नाही. ही बाब केवळ एका संस्थेपुरती मर्यादित नाही, तर अनेक संस्थांमध्ये अशीच स्थिती आहे.
गैरव्यवहार व गुणवत्तेचा प्रश्न – वाघोली महाविद्यालय प्रकरण
वाघोली येथील पार्वतीबाई गेनबा मोझे कॉलेज ऑफ इंजिनिअरिंगमधील परीक्षेदरम्यान झालेल्या गैरव्यवहाराच्या चौकशीत धक्कादायक बाब उघड झाली – एकही मान्यता प्राप्त प्राचार्य किंवा प्राध्यापकच नाही! ही परिस्थिती शिक्षण व्यवस्थेतील ढासळलेल्या व्यवस्थेचे निदर्शक आहे. गुणवत्तेच्या नावाखाली चालवले जाणारे ढोंग उघड करणारे हे एक उदाहरण ठरते.
शिक्षणात गुणवत्ता हवी की संख्या?
राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण 2020 नुसार शिक्षण हे दर्जेदार असले पाहिजे, हीच या धोरणामागील मुळ भावना आहे. परंतु, केवळ संख्येने संस्था वाढवणे आणि त्या संस्थांमध्ये दर्जाहीन शिक्षण देणे म्हणजे विद्यार्थ्यांच्या भविष्याशी खेळण्यासारखे आहे. त्यामुळे मराठवाडा विद्यापीठाने घेतलेला निर्णय शिक्षणाच्या मूलभूत तत्वांना धरून घेतलेला आहे.
संपूर्ण राज्यात लागू होणार का ‘मराठवाडा मॉडेल’?
सध्या संपूर्ण राज्यातील इतर विद्यापीठांमध्येही अशाच स्वरूपाच्या महाविद्यालयांची संख्या कमी नाही. त्यामुळे केवळ मराठवाडा विद्यापीठापुरता हा निर्णय मर्यादित न राहता, इतर विद्यापीठांनीही याचा ‘रोल मॉडेल’ मानून कृती आरंभ करणे अत्यंत आवश्यक ठरत आहे. यामुळे शिक्षण व्यवस्थेत शिस्त आणि गुणवत्ता यांची पुनर्स्थापना होईल.
प्राध्यापक, प्राचार्य, सुविधांचा अभाव – जबाबदारी कोणाची?
डॉ. अरुण अडसूळ, माजी कुलगुरू, सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ यांनी स्पष्ट मत नोंदवले की, विद्यापीठ प्रशासन व शासनाची जबाबदारी आहे की ते संलग्न महाविद्यालयांमध्ये प्राध्यापक व प्राचार्यांची नियुक्ती करावी. तसेच संस्थाचालकांकडून लेखी स्वरूपात माहिती घेऊन त्यावर कारवाई करणे आवश्यक आहे. गुणवत्तेचा विचार करत प्रवेश रोखणे ही काळाची गरज आहे, असंही त्यांनी स्पष्ट केलं.
विद्यापीठांची खरी ‘धमक’ कधी दिसणार?
प्रश्न फक्त इतकाच आहे – पुणे विद्यापीठासह इतर विद्यापीठांकडे अशी धमक आहे का? मराठवाडा विद्यापीठाने राजकीय दबाव झुगारून निर्णय घेतला. आता इतरांनी काय करावं? हे निर्णय फक्त नोंदीपुरते न राहता, ते खऱ्या अर्थाने अंमलात आणले गेले पाहिजेत. नाहीतर गुणवत्ता, दर्जा आणि भविष्य यांचं नुकसान होतच राहील.
Comments are closed.