राज्यात मराठी भाषा विषय न शिकवणाऱ्या शाळांवर आता सरकारने थेट कारवाईचे आदेश दिल्याने शिक्षण क्षेत्रात खळबळ उडाली आहे. २०२० पासून राज्यातील सर्व प्रकारच्या शाळांमध्ये मराठी विषय सक्तीचा असतानाही अनेक शाळांकडून या नियमाकडे दुर्लक्ष केले जात होते. ही बाब गंभीर मानत शासनाने आता कठोर पावले उचलली आहेत.
महानगरपालिका निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर हिंदी सक्तीचा मुद्दा चांगलाच गाजला होता. त्यावेळी सर्व स्तरांतून विरोध झाल्यानंतर सरकारला हिंदी सक्तीचे निर्णय मागे घ्यावे लागले. मात्र, मराठी भाषा सक्तीचा निर्णय मात्र कायम असून तो सर्व शाळांसाठी बंधनकारक आहे.
नेमकं प्रकरण काय?
१ मार्च २०२० रोजी जारी करण्यात आलेल्या शासन निर्णयानुसार, राज्यातील सर्व माध्यमांच्या आणि सर्व व्यवस्थापनांच्या शाळांमध्ये मराठी भाषा विषय अनिवार्य आहे. हा नियम शासकीय, खासगी तसेच CBSE, ICSE, IB अशा सर्व मंडळांच्या शाळांवर लागू होतो. तरीही काही नामांकित शाळांमध्ये मराठी अध्यापन न केल्याचे समोर आले.
सरकारचा इशारा
मनसे नेते अमित ठाकरे यांनी या प्रकरणी शासनाकडे थेट निवेदन सादर करून जुन्या निर्णयाची तात्काळ अंमलबजावणी करण्याची मागणी केली होती. त्यानंतर सरकारने शिक्षण आयुक्तांना तपासणी करून अहवाल सादर करण्याचे आणि नियम न पाळणाऱ्या शाळांवर कारवाई करण्याचे स्पष्ट निर्देश दिले आहेत.
आता मराठी विषय न शिकवणाऱ्या शाळांवर कठोर पावले उचलली जाणार, हे स्पष्ट झाले असून पुढील काळात याचा शिक्षण व्यवस्थेवर मोठा परिणाम होण्याची शक्यता आहे.
Comments are closed.