मराठा आणि कुणबी हा एकच समाज आहे का, यावर राज्य सरकारने घेतलेला निर्णय आता न्यायालयीन चौकशीला सामोरा आला आहे. २ सप्टेंबर २०२५ रोजी शासनाने हैदराबाद गॅझेटीयरच्या आधारे मराठा समाजाला ओबीसी प्रवर्गातून दाखले देण्याबाबत जीआर जाहीर केला होता. मात्र या जीआरविरुद्ध अनेक याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल झाल्या आहेत. यामध्ये मुख्य मुद्दा असा आहे की, “मराठा आणि कुणबी एक नाहीत”, त्यामुळे सरकारी निर्णय मनमानी असून, संविधानाचे कलम १४ उलघणारा आहे.
सरकारच्या निर्णयाविरुद्ध याचिका
राज्य सरकारने मराठा समाजाला ओबीसी प्रवर्गातून दाखले देण्याचा निर्णय घेतला, जो मनोज जरांगे पाटील यांनी केलेल्या आंदोलनाचा परिणाम मानला जात आहे. मात्र या निर्णयाविरोधात वकील विनित धोत्रे यांनी अॅड. राजेश खोब्रागडे यांच्या माध्यमातून हायकोर्टात याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेत सरकारच्या निर्णयाला पुरेशी माहिती न घेता समाजाच्या हिताचा विचार न करता मनमानी निर्णय घेतल्याचा आरोप केला आहे.
संविधानाचे उल्लंघन?
याचिकेत पुढे नमूद करण्यात आले आहे की, जीआरमध्ये मराठा समाजाला ओबीसी प्रवर्गातून दाखले देणे संविधानाच्या कलम १४ चे उल्लंघन करते. तसेच, या निर्णयामुळे ओबीसी आरक्षणातील इतर समाजांचा वाटा कमी होत असल्याचा आरोपही याचिकेत केला आहे. याचा अर्थ असा की, सरकारी निर्णय सामाजिक समतोल राखण्याच्या दृष्टीने न्याय्य नाही, असे याचिकेत म्हटले आहे.
शिवा अखिल भारतीय वीरशैव युवक संघटनेचा सहभाग
फक्त एका वकीलाच्या याचिकापुरती मर्यादित न राहता, शिवा अखिल भारतीय वीरशैव युवक संघटनेने देखील जनहित याचिका दाखल केली आहे. अॅड. सतीश तळेकर यांच्या माध्यमातून दाखल केलेल्या या याचिकेत असा दावा केला गेला आहे की, राज्य मागासवर्ग आयोग आणि राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोगाच्या अहवालानुसार मराठा आणि कुणबी हे एक समाज नाहीत, तरीही सरकारने एकच समाज असल्याचा प्रचार सुरू ठेवला आहे.
राजकीय आणि सामाजिक परिणाम
सरकारच्या या निर्णयामुळे मराठा समाज आणि प्रगत मराठा समाजाच्या आरक्षणाच्या हक्कांवर राजकीय व सामाजिक दृष्ट्या मोठा परिणाम होऊ शकतो. पुरेशा माहितीशिवाय घेतलेला निर्णय समाजात असंतोष निर्माण करू शकतो. यामुळे हायकोर्टात याचिकांचे त्वरित निकाल होण्याची शक्यता असून, समाजामध्ये मोठा चर्चेचा विषय बनला आहे.
हायकोर्टात लवकरच सुनावणी
सदर याचिकांवर हायकोर्टात लवकरच सुनावणी होण्याची शक्यता आहे. न्यायालयीन प्रक्रियेदरम्यान सरकारच्या निर्णयाची कायदेशीर वैधता तपासली जाईल, तसेच मराठा आणि कुणबी समाजाचे वास्तविक सामाजिक दर्जा न्यायालयीन निकषांवर आधारित ठरवला जाईल.
समाजाचे प्रश्न आणि अपेक्षा
या प्रकरणामुळे मराठा समाजात आरक्षण व समाजाच्या हक्कांवर मोठा दबाव निर्माण झाला आहे. समाजातील नेते व संघटनांना अपेक्षा आहे की न्यायालय सरकारच्या निर्णयाची तात्काळ समीक्षा करील आणि समाजाच्या हिताचा निर्णय देईल.
Comments are closed.