मराठा समाजाला शैक्षणिक तसेच नोक-यांमध्ये १० टक्के आरक्षण देणारे विधेयक मंगळवारी विधानसभा तसेच विधान परिषदेत एकमताने मंजूर करण्यात आले देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री असताना करण्यात आलेल्या कायद्याच्या धर्तीवर हा सुधारित कायदा करण्यात आला. राज्यपालांच्या स्वाक्षरीनंतर या कायद्याची अंमलबजावणी होणार आहे.
मराठा आरक्षणावर निर्णय घेण्याकरिता एक दिवसाचे विशेष अधिवेशन बोलावण्यात आले होते. त्याआधी आज सकाळी राज्य मागासवर्ग आयोगाने सरकारला सादर केलेला मराठा आरक्षणाबाबतचा अहवाल मंत्रिमंडळाने स्वीकारला. यात राज्यात २७ टक्के मराठा समाज असून, त्यातील ८३ टक्के समाज मागासलेला असल्याचे आढळून आले. त्यामुळे त्यांना सध्याच्या आरक्षण प्रवर्गात समाविष्ट न करता त्यांचा स्वतंत्र प्रवर्ग तयार करून १० टक्के आरक्षणाची तरतूद करावी, मराठा समाजाला राजकीय आरक्षण देण्यात येऊ नये. फक्त शैक्षणिक तसेच नोकरीत आरक्षण देण्यात यावे. अशी शिफारस अहवालात करण्यात आली आहे. तेव्हाचे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी मराठा समाजाला अशाच स्वरूपाचे १६ टक्के आरक्षण दिले होते. मुंबई उच्च न्यायालयातही ते टिकले होते. नंतर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या कारकीर्दीत सर्वोच्च न्यायालयात ते टिकले नाही. हे आरक्षण रद्द करताना सर्वोच्च न्यायालयाने उपस्थित केलेल्या त्रुटी दूर करण्याचा प्रयत्न आज मंजूर करण्यात आलेल्या विधेयकात केल्या आहेत.
सर्वोच्च न्यायालयाने घालून दिलेली ५२ टक्के आरक्षणाची मर्यादा : राज्याने आधीच ओलांडली आहे. सध्या राज्यात इतर मागासवर्गाला १९ टक्के, अनुसूचित जातीला १३. अनुसूचित जमातीला ७ तर विशेष मागास प्रवर्गाला २ टक्के, विमुक्त जातीला ३ टक्के, भटक्या जमाती व ला २.५ टक्के, भटक्या जमाती क ला ३.५ टक्के, भटक्या जमाती ड ला २ टक्के असे एकूण ५२ टक्के आरक्षण आहे. २०१९ मध्ये खुल्या गटातील मागासांना १० टक्के आरक्षण देण्यात आले होते. ते मिळून राज्यातील आरक्षणाचा टक्का ६२ टक्यांवर आला होता. आता मराठा समाजाला १० टक्के आरक्षण लागू केल्याने आरक्षणाचे प्रमाण ७२ टक्क्यांवर गेले आहे.
