राज्यातील स्पर्धा परीक्षांमध्ये दिव्यांग उमेदवारांना अनेक वेळा मूलभूत सोयी-सुविधा नाकारल्याच्या तक्रारी वाढत होत्या. या तक्रारींना गांभीर्याने घेत राज्याच्या दिव्यांग कल्याण विभागाने एक महत्त्वपूर्ण आणि ऐतिहासिक निर्णय जाहीर केला आहे. नवीन सुधारित मार्गदर्शक सूचनांनुसार, दिव्यांग उमेदवाराने मागणी केल्यास परीक्षा आयोजकांनी त्यांना लेखनिक, वाचक किंवा प्रयोगशाळा सहायक उपलब्ध करून देणे आता सक्तीचे असेल.
परीक्षेत त्रास कमी करण्यासाठी विशेष उपाय
दिव्यांग परीक्षार्थ्यांना परीक्षेच्या दिवशी अनावश्यक मानसिक व शारीरिक त्रास सहन करावा लागू नये, यासाठी हे आदेश जारी करण्यात आले आहेत. विशेषतः लिहिण्यात अडथळा असणारे किंवा लिहिण्याची गती कमी असणारे उमेदवार या सुविधांचा लाभ घेऊ शकतात. या अंतर्गत, लेखनिकाचा पर्याय उमेदवार स्वतः आणू शकतो किंवा परीक्षा आयोजक त्याची नेमणूक करतील.
लेखनिकाची पात्रता व निष्पक्षता
नवीन नियमांनुसार, लेखनिकाची शैक्षणिक पात्रता संबंधित उमेदवाराच्या पात्रतेपेक्षा कमी असावी, जेणेकरून निष्पक्षता कायम राहील. तसेच, लेखनिकाच्या मदतीने परीक्षा देणाऱ्या उमेदवाराला अतिरिक्त वेळ देण्याचाही निर्णय घेतला गेला आहे. या सर्व बाबींची नोंद उत्तरपत्रिकेवर लेखनिकाचे नाव व स्वाक्षरीसह घेणे बंधनकारक असेल.
परीक्षा केंद्रांची सुविधा
दिव्यांग उमेदवारांना परीक्षा सहज देता यावी यासाठी परीक्षा केंद्रे तळमजल्यावर ठेवण्यास प्राधान्य देण्यात आले आहे. तसेच, रॅम्प, व्हीलचेअर, पिण्याचे पाणी, स्वच्छ शौचालय आणि आवश्यकतेनुसार सहाय्यक कर्मचारी या सुविधा परीक्षा केंद्रांवर उपलब्ध करून देण्याचे निर्देश दिले आहेत.
प्रवेशद्वाराजवळ विशेष व्यवस्था
दिव्यांग परीक्षार्थ्यांना अनावश्यक अंतर चालावे लागू नये यासाठी त्यांना प्रवेशद्वाराजवळ बसण्याची सोय करण्याचा आदेश आहे. हे विशेषतः शारीरिक हालचालींमध्ये अडथळा असणारे, न्यूनदृष्टी असणारे किंवा दृष्टिहीन उमेदवार, तसेच सेरेब्रल पाल्सी, डिस्लेक्सिया आणि ऑटिझम ग्रस्त परीक्षार्थी यांना मोठा दिलासा देणारे ठरेल.
वैद्यकीय प्रमाणपत्राची गरज नाही
आतापर्यंत दिव्यांगत्व सिद्ध करण्यासाठी वेगळे वैद्यकीय प्रमाणपत्र सादर करण्याची सक्ती होती. मात्र, नवीन आदेशात स्पष्ट केले आहे की लेखनिक किंवा सहायक सुविधा मिळवण्यासाठी कोणतेही स्वतंत्र प्रमाणपत्र आवश्यक नाही. हे दिव्यांग परीक्षार्थ्यांसाठी मोठे सुलभिकरण मानले जात आहे.
तक्रारींवर शासनाचा वेळीच प्रतिसाद
दिव्यांग उमेदवारांच्या हक्कांचे संरक्षण करण्यासाठी या मार्गदर्शक सूचना तत्काळ अंमलात आणण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. तक्रारींवर थेट कारवाई करणे आणि भविष्यात अशा समस्या टाळणे हे या निर्णयाचे मुख्य उद्दिष्ट आहे.
समान संधींच्या दिशेने पाऊल
राज्य शासनाचा हा निर्णय दिव्यांग परीक्षार्थ्यांसाठी समान संधी व सन्मान सुनिश्चित करणारा ठरणार आहे. स्पर्धा परीक्षांमध्ये त्यांची खरी क्षमता ओळखली जावी, हे या धोरणामागचे अंतिम उद्दिष्ट असल्याचे दिव्यांग कल्याण विभागाने स्पष्ट केले आहे.
Comments are closed.