महाराष्ट्र महसूल विभाग अंतर्गत राज्याच्या महसूल व्यवस्थेत मोठा प्रशासकीय बदल करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. राज्यातील सहा विभागांमध्ये ११ अपर जिल्हाधिकारी आणि ६९ अपर तहसील कार्यालयांची नव्याने निर्मिती केली जाणार आहे.
या संदर्भात सर्व विभागीय आयुक्त व जिल्हाधिकाऱ्यांकडून सविस्तर माहिती मागवण्यात आली आहे.
चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी नुकत्याच घेतलेल्या आढावा बैठकीत हा मुद्दा मांडण्यात आला. शासकीय कार्यालयांवरील वाढता ताण, नागरिकांना होणारा त्रास, तालुके व जिल्ह्यांचे मोठे भौगोलिक क्षेत्र, वाढती लोकसंख्या तसेच आदिवासी व दुर्गम भागातील प्रशासन सुलभ करण्यासाठी अतिरिक्त कार्यालयांची गरज व्यक्त करण्यात आली.
नव्या अपर जिल्हाधिकारी कार्यालयांच्या निर्मितीसाठी संबंधित तालुक्यांची संख्या, लोकसंख्या, क्षेत्रफळ, आदिवासी व दुर्गम भागांचे प्रमाण, जिल्हा मुख्यालयापासूनचे अंतर आणि सर्वात दूरच्या गावांचे अंतर या निकषांचा विचार केला जाणार आहे. त्यामुळे नागरिकांना प्रशासकीय कामांसाठी दूरचा प्रवास टाळता येणार आहे.
त्याचप्रमाणे अपर तहसील कार्यालयांसाठी महसूल मंडळांची व महसुली गावांची संख्या, लोकसंख्या, भौगोलिक क्षेत्र, दुर्गम व आदिवासी भाग, तसेच तालुका मुख्यालयापासूनच्या अंतराचा सखोल अभ्यास केला जाणार आहे. या निर्णयामुळे महसूल सेवा अधिक जलद, लोकाभिमुख आणि प्रभावी होतील, असा प्रशासनाचा विश्वास आहे.
Comments are closed.