देशातील उच्च शिक्षण व्यवस्थेत ऐतिहासिक बदल घडवणाऱ्या ‘विकसित भारत शिक्षा अधीक्षक विधेयक’ (Viksit Bharat Shiksha Adhikshan Bill) ला केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे. यापूर्वी हे विधेयक उच्च शिक्षण आयोग विधेयक या नावाने ओळखले जात होते. सध्या सुरू असलेल्या संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात हे विधेयक मांडून त्याला मंजुरी देण्याचा सरकारचा मानस असून, पुढील तीन ते चार दिवसांत ते लोकसभेत सादर केले जाण्याची शक्यता आहे.
या विधेयकाद्वारे विद्यापीठ अनुदान आयोग (UGC), अखिल भारतीय तांत्रिक शिक्षण परिषद (AICTE) आणि राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षण परिषद (NCTE) या तीन प्रमुख शिक्षण नियामक संस्थांचे विलीनीकरण करून एकच उच्च शिक्षण नियामक संस्था स्थापन केली जाणार आहे. विविध संस्थांच्या स्वतंत्र कार्यपद्धतीमुळे निर्माण झालेली विखुरलेली व्यवस्था एकत्रित करणे, नियमनातील पुनरावृत्ती कमी करणे आणि गुणवत्ता केंद्रस्थानी ठेवून राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण (NEP) अधिक प्रभावीपणे अंमलात आणणे, हा या विधेयकाचा मुख्य उद्देश आहे.
विधेयक मंजूर झाल्यानंतर उच्च शिक्षणाशी संबंधित सर्व नियमक, मानांकन आणि शैक्षणिक निकषांचे कामकाज एका छताखाली येणार आहे. त्यामुळे विद्यापीठे व महाविद्यालयांसाठी मंजुरी प्रक्रिया अधिक सुलभ, जलद आणि कार्यक्षम होईल. तसेच संस्थांची गुणवत्ता, उत्तरदायित्व आणि पारदर्शकता वाढण्यास मदत होईल, असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे.
संसदेची अंतिम मंजुरी मिळाल्यानंतर नव्या नियामक संस्थेकडे संस्थांची मान्यता, गुणवत्तेचे प्रमाणीकरण, मानांकन, अभ्यासक्रम, अध्यापन-संशोधन आणि संस्थात्मक कामगिरीसाठी राष्ट्रीय स्तरावरील एकसमान मापदंड तयार करण्याची जबाबदारी असेल. मात्र, अनुदान व निधी वाटपाचे अधिकार या संस्थेकडे नसून ते शिक्षण मंत्रालयाकडेच राहणार असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
Comments are closed.