कर्नाटक सरकारने शिक्षकांच्या बदली प्रक्रियेसंदर्भात महत्त्वाचा निर्णय घेतला असून, यामुळे शिक्षकांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. Karnataka State Civil Services (Regulation of Transfer of Teachers) Amendment Bill हे सुधारित विधेयक विधानसभेत मंजूर करण्यात आले असून, आता सरकारी शिक्षकांची बदली शिक्षकेतर पदांवर किंवा इतर विभागांमध्ये केली जाणार नाही. म्हणजेच शिक्षकांना त्यांच्या मूळ शिक्षकी पदावरच बदली दिली जाईल.
या विधेयकात विशेषतः महिला शिक्षिकांसाठी मोठी सवलत देण्यात आली आहे. प्रसूती रजा घेतल्यानंतर शिक्षिकांना त्यांच्या पसंतीच्या शाळेत पाच वर्षांपर्यंत काम करण्याची संधी मिळणार आहे, ज्यामुळे त्यांच्या कुटुंब आणि करिअरमध्ये समतोल राखणे सोपे होणार आहे.
शालेय शिक्षण मंत्री Madhu Bangarappa यांनी हे विधेयक सादर केले. त्यांनी सांगितले की, शिक्षकांच्या बदल्या समुपदेशन प्रक्रियेद्वारे केल्या जातील. तसेच Karnataka Public School, PM SHRI Schools आणि आदर्श विद्यालयांमधील रिक्त शिक्षक पदे प्रथम भरली जातील.
याशिवाय, शिक्षकांसाठी किमान सेवा कालावधीची अटही निश्चित करण्यात आली आहे. स्थानिक संवर्गातील शिक्षकांनी किमान 12 वर्षे सेवा पूर्ण केलेली असावी, तर कल्याण कर्नाटक कोट्याअंतर्गत नियुक्त शिक्षकांनी त्या भागात किमान 10 वर्षे सेवा दिल्यानंतरच बदलीसाठी पात्र ठरतील.
सरकारच्या माहितीनुसार, कर्नाटक पब्लिक स्कूल्स, पीएम श्री स्कूल्स आणि आदर्श शाळांमध्ये सुमारे 36 हजार शिक्षकांची गरज असून, त्यापैकी 19 हजार पदे सध्या रिक्त आहेत. या पार्श्वभूमीवर हे विधेयक मंजूर करण्यात आले आहे.
एकूणच, या नव्या निर्णयामुळे शिक्षकांच्या बदली प्रक्रियेत पारदर्शकता वाढणार असून, विशेषतः महिला शिक्षिकांना मोठा फायदा होणार आहे.
Comments are closed.