मागील काही महिन्यांपासून लाडकी बहिण योजना मोठ्या चर्चेचा विषय ठरली आहे. या योजनेमुळे राज्याच्या तिजोरीवर मोठा आर्थिक भार पडत असल्याने सरकारने ३०% सरकारी खर्च कपातीचा निर्णय घेतला आहे. तसेच, ५ लाखांहून अधिक अपात्र लाभार्थींना योजनेतून वगळण्यात आले आहे.
राज्य सरकारकडून बोगस लाभार्थी शोधण्याचे काम सुरू असून, त्यासाठी नव्या नियमांची अंमलबजावणी केली जात आहे. यापुढे लाडकी बहिण लाभार्थ्यांचे उत्पन्न आणि आयकर नोंदी तपासल्या जाणार आहेत. कुटुंबात चारचाकी वाहन असणाऱ्या महिलांची घरोघरी जाऊन पडताळणी केली जात आहे, तसेच काही नव्या अटी मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजूर करण्यात आल्या आहेत.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्पष्ट केले की, दरवर्षी ई-केवायसी प्रक्रिया बंधनकारक असेल आणि गरजू महिलांनाच या योजनेचा लाभ मिळावा यासाठी नियम अधिक कठोर केले जात आहेत.
योजनेतील महत्त्वाचे नवीन नियम:
- आयकर खात्याच्या नोंदींची पडताळणी केली जाणार
- दरवर्षी जून-जुलैमध्ये ई-केवायसी अनिवार्य
- लाभार्थी हयात आहे का, याची तपासणी होणार
- वार्षिक उत्पन्न ₹२.५ लाखांपेक्षा जास्त असल्यास लाभ नाकारला जाईल
- जिल्हास्तरीय फेरतपासणीनंतर निकष न पाळणाऱ्या लाभार्थ्यांना वगळले जाईल
लाडकी बहिण योजनेच्या वार्षिक बजेटचा आकडा तब्बल ₹४५,००० कोटींवर पोहोचला आहे. आतापर्यंत अपात्र लाभार्थींमुळे राज्याच्या तिजोरीवर ₹४५० कोटींचा अतिरिक्त भार पडला आहे. त्यामुळे सरकारने आता थेट आयकर विभागाची मदत घेण्याचा निर्णय घेतला असून, भविष्यात अधिक अपात्र लाभार्थींना योजनेंतून हटवले जाईल.
या बदलांमुळे गरजू आणि खरोखर पात्र महिलांनाच योजनेचा लाभ मिळेल, तर बोगस लाभार्थी पूर्णपणे बाहेर फेकले जातील, असे सरकारचे म्हणणे आहे.
