केंद्र सरकारने पुन्हा मोठ्या प्रमाणावर सरकारी बँकांचे विलिनीकरण करण्याचा आराखडा तयार केला आहे. वित्त वर्ष २०२६-२७ मध्ये काही लहान सार्वजनिक क्षेत्रातील बँका मोठ्या बँकांमध्ये विलीन होऊ शकतात.
या योजनेत इंडियन ओव्हरसीज बँक (IOB), सेंट्रल बँक ऑफ इंडिया (CBI), बँक ऑफ इंडिया (BOI) आणि बँक ऑफ महाराष्ट्र (BOM) यांचा समावेश आहे. या सर्व बँका SBI, PNB आणि BoB सारख्या मोठ्या बँकांमध्ये विलीन होण्याची शक्यता आहे.
विलीनीकरणाचे मुख्य उद्दिष्ट म्हणजे लहान बँकांचे एनपीए कमी करणे, खर्च नियंत्रणात ठेवणे आणि बँकिंग क्षेत्र अधिक सक्षम बनवणे. मोठ्या बँकांशी विलीन झाल्यानंतर क्रेडिट विस्तार वाढेल आणि बँकिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर अधिक मजबूत होईल. हा प्रस्ताव लवकरच कॅबिनेट आणि पंतप्रधान कार्यालयात चर्चेसाठी सादर केला जाणार आहे.
यापूर्वी २०१७ ते २०२० दरम्यानही मोठे बँक मर्जर झाले होते. त्या काळात १० सार्वजनिक बँका विलीन केल्यामुळे देशातील सरकारी बँकांची संख्या २७ वरून १२ झाली होती. आता सरकारच्या या नवीन योजनेमुळे बँकिंग क्षेत्रात आणखी मोठा बदल होणार आहे.
