राज्यात गेल्या काही वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या प्राध्यापक भरतीचा प्रश्न अखेर मार्गी लागण्याच्या दिशेने वाटचाल करत आहे. राज्याचे उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी अमरावती येथे झालेल्या प्राचार्य फोरमच्या ४०व्या राज्यस्तरीय अधिवेशनात मोठी घोषणा केली. त्यांनी सांगितलं की, २०१७ ते २०२५ या कालावधीत सेवानिवृत्त झालेल्या ५,५०० प्राध्यापकांच्या जागा लवकरच भरल्या जाणार आहेत. या भरतीसाठी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी नुकतीच मंजुरी दिली आहे.
शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांसाठीही दिलासा – २,९०० पदांना हिरवा कंदील
केवळ प्राध्यापकच नव्हे तर शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या २,९०० पदांना देखील भरतीसाठी मान्यता मिळाल्याची माहितीही पाटील यांनी दिली. हे सर्व पद भरती प्रक्रियेसाठी वित्त विभागाकडे प्रस्ताव पाठवण्यात आला असून लवकरच त्यावर अध्यादेश जारी होणार आहे. यामुळे महाविद्यालयीन प्रशासन आणि शैक्षणिक गुणवत्ता सुधारण्यास मोठा हातभार लागणार आहे.
विद्यापीठ भरतीवरील स्थगिती लवकरच उठणार!
अनेक विद्यापीठांमध्ये सुमारे ७०० हून अधिक प्राध्यापक पदे रिक्त आहेत. याआधी या भरती प्रक्रियेवर राज्यपाल कार्यालयाकडून स्थगिती दिली गेली होती. मात्र, पाटील यांनी आश्वासन दिलं की आगामी एक-दोन दिवसांत ती स्थगिती हटवली जाईल. त्यामुळे उच्च शिक्षण संस्थांमध्ये रिक्त पदांवर नेमणुकीचा मार्ग मोकळा होणार आहे.
दोन दशकांचा प्रलंबित प्रश्न आता मार्गी!
राज्यात प्राध्यापक भरतीचा मुद्दा गेल्या २० वर्षांपासून रखडला होता. प्रारंभी मंजूर झालेल्या २,८०० पदांपैकी फक्त २,१०० पदेच भरली गेली होती. यामुळे महाविद्यालयांमध्ये अध्यापनाच्या गुणवत्तेवर प्रतिकूल परिणाम होत होता. आता मात्र ५,५०० पदांवरील भरतीमुळे ही तफावत भरून निघणार आहे.
प्राचार्य वयोमर्यादा वाढण्याची शक्यता – ६५ वर्षांपर्यंत सेवा?
अधिवेशनात बोलताना पाटील यांनी सांगितलं की, प्राचार्य वयोमर्यादा ६२ वरून ६५ वर्षांपर्यंत वाढवण्याचा प्रस्ताव मंत्रिमंडळात आहे. त्यांनी थेट उपस्थित प्राचार्यांना सांगितलं – “आजपासून तुम्ही ६५ वयापर्यंत सेवा मिळणारच असं गृहीत धरा!” यामुळे अनेक प्राचार्यांना पुढील तीन वर्षांचा दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे.
नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाचा प्रभाव
पाटील म्हणाले की, “नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण (NEP) हे केवळ पुस्तकी शिक्षणापुरते मर्यादित नाही, तर विद्यार्थ्यांना रोजगाराभिमुख आणि कौशल्याधारित शिक्षण देण्यावर भर देतो.” प्राचार्य हे महाविद्यालयाचे नेते असतात, त्यामुळे धोरण अंमलबजावणीमध्ये त्यांची भूमिका महत्वाची आहे, असंही ते म्हणाले.
दिल्लीत थेट चर्चा – असोसिएट व प्रोफेसर पदभरतीवर भर
पाटील यांनी स्पष्ट केलं की त्यांनी तीन वेळा दिल्लीत वरिष्ठ अधिकाऱ्यांबरोबर बैठक घेतली आहे. केंद्रीय शिक्षण मंत्र्यांशी देखील चर्चा झाली असून असोसिएट प्रोफेसर आणि प्रोफेसर पदांच्या भरतीबाबत सकारात्मक चर्चा सुरू आहे. मात्र, अर्थखातं काही मुद्यांवर अजून सकारात्मक नाही, तरीही मार्ग काढण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत.
अधिवेशनातून धोरण अंमलबजावणीचा ठोस अहवाल अपेक्षित
अखेरच्या भाषणात पाटील यांनी अधिवेशनातील प्राचार्यांना आवाहन केलं की, NEP अंमलबजावणीच्या अडचणी, त्रुटी आणि उपाययोजना यावर दोन दिवसांत एक ठोस अहवाल तयार करावा, जो शासनास मार्गदर्शक ठरेल. “माझी भूमिका केवळ घोषणा देण्यापुरती नसेल, तर कृतीशील अंमलबजावणीसाठी असेल,” असं ठामपणे सांगत त्यांनी अधिवेशनाची दिशा ठरवली.
Comments are closed.