महाराष्ट्रातल्या बोगस शिक्षक भरती प्रकरणाने शैक्षणिक क्षेत्रात मोठा गोंधळ उडवला आहे. बनावट शालार्थ आयडी तयार करून अपात्र शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना नोकरी व वेतन मिळवून देण्यात आले. या प्रकरणी राज्य सरकारने विशेष तपास पथक (एसआयटी) स्थापन केले असून, शिक्षकांच्या कागदपत्रांची तपासणी सुरू आहे.
प्राथमिक स्तरावरील तपासणी
नऊ सप्टेंबरपासून छत्रपती संभाजीनगर उपसंचालक कार्यालयाकडून अडीचशे शिक्षकांच्या कागदपत्रांची प्राथमिक तपासणी सुरू झाली होती. प्रत्येक शिक्षकाच्या शैक्षणिक व वैयक्तिक कागदपत्रांची पडताळणी करण्यात येत आहे. प्राथमिक तपासणीनंतर अहवाल एसआयटीकडे पाठवला जाणार आहे, मात्र अद्याप तपासणी पूर्ण झालेली नाही.
तपासणी प्रक्रिया का उशिरा?
सुरुवातीला तीन-चार दिवसांत तपासणी पूर्ण होईल, असे सांगण्यात आले होते; मात्र सप्टेंबर संपत आला तरी सुनावणी प्रक्रिया अपूर्ण आहे. विभागीय पातळीवर तपासणीसाठी एसआयटी येण्याची वेळ लांबल्यामुळे चर्चा सुरु आहे. राज्य सरकारने पथकाला तीन महिन्यांत अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
विभागीय पातळीवर तपासणी
छत्रपती संभाजीनगर विभागात जालना, बीड, परभणी, हिंगोली असे पाच जिल्हे येतात. प्राथमिक स्तरावरील कागदपत्र पडताळणीनंतर एसआयटी या विभागांमध्ये भेटी देऊन तपासणी करणार आहे. यामुळे प्रकरणाची सविस्तर माहिती जमा होईल आणि योग्य कारवाई होईल.
शिक्षकांची सुनावणी
बोगस शिक्षकभरतीच्या तक्रारींनंतर अडीचशे शिक्षकांना सुनावणीसाठी बोलावण्यात आले. शिक्षकांची वैयक्तिक मान्यता तपासण्यासाठी पाच कागदपत्रे आवश्यक असतात. काही शिक्षकांकडे ही कागदपत्रे नसल्याचे आढळल्यास त्यांना सादर करण्यास सांगण्यात आले आहे.
अहवाल तयार करणे
प्रत्येक शिक्षकाची माहिती नोंदवून आणि त्यांचे म्हणणे ऐकून संपूर्ण अहवाल तयार केला जातो. या अहवालातून कोणते शिक्षक पात्र आहेत आणि कोणते अपात्र, याचे ठोस निष्कर्ष मिळतील. प्राथमिक स्तरावरील तपासणी पूर्ण झाल्यानंतर अहवाल वरिष्ठ कार्यालयाकडे पाठवला जाईल.
कारवाई व पुढील पायऱ्या
शिक्षकांच्या कागदपत्र पडताळणीनंतर विभागीय पातळीवर एसआयटी तपासणी करेल. त्यानंतर योग्य त्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई होईल आणि बोगस भरती प्रकरणात दोषींवर तातडीने निर्णय घेतला जाईल. यामुळे भविष्यात अशा प्रकारच्या घोटाळ्यांना टळता येईल.
अधिकाऱ्यांचे विधान
प्रकाश मुकुंद, शिक्षण उपसंचालक, छत्रपती संभाजीनगर विभाग, यांनी सांगितले, “दररोज काही शिक्षकांना बोलावून त्यांची कागदपत्र पडताळणी केली जात आहे. सुनावणी पूर्ण झाल्यानंतर अहवाल वरिष्ठ कार्यालयाकडे सादर केला जाईल. यामुळे प्रकरणाची योग्य कारवाई होईल आणि भविष्यात शिक्षण क्षेत्रात पारदर्शकता वाढेल.”
Comments are closed.