महाराष्ट्रातील सार्वजनिक विद्यापीठे आणि अनुदानित महाविद्यालयांमध्ये प्राध्यापकांच्या भरतीसाठी मोठा निर्णय घेण्यात आला आहे. राज्यातील शिक्षण क्षेत्रात सुधारणा आणि गुणवत्तापूर्ण शिक्षण सुनिश्चित करण्यासाठी 12,000+ रिक्त पदे लवकरच भरली जातील. प्रारंभी 1,200 प्राध्यापकांची भरती सुरू होणार असून, PhD, NET, SET cleared candidates यांना सरकारी नोकरीत प्रवेश देण्यासाठी ही भरती महत्त्वाची ठरेल.
भरतीची पार्श्वभूमी
राज्यातील विद्यापीठांमध्ये सध्या प्राध्यापकांची संख्या 33,763 आहे. त्यापैकी 21,236 प्राध्यापक कार्यरत आहेत तर 12,527 पदे रिक्त आहेत. रिक्त पदांमुळे शिक्षण संस्थांमध्ये शैक्षणिक गुणवत्ता प्रभावित होत आहे. उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाने या भरती प्रक्रियेत पारदर्शकता आणण्यासाठी नवीन मार्गदर्शन जारी केले आहे. NIRF (National Institutional Ranking Framework) मध्ये राज्याची रँकिंग घसरण्याचे कारणही या भरती प्रक्रियेतील विलंब असल्याचे सांगितले गेले होते.
प्रारंभी 1,200 पदांची भरती
विद्यापीठ आणि महाविद्यालयांमध्ये रिक्त असलेल्या 2,600 पदांपैकी 1,200 पदांची प्राथमिक भरती सुरू केली जाणार आहे. ही प्रक्रिया transparent selection process अंतर्गत पार पडेल. राज्यातील प्राध्यापकांना योग्य संधी मिळावी यासाठी सर्व तांत्रिक अडथळे दूर करण्यात आले आहेत. राज्यपाल कार्यालयानेही पूर्वीच्या नियमांमध्ये सुधारणा करून नवीन आदेश जारी केले आहेत. यामुळे Independent Recruitment Commission मार्फत भरती प्रक्रिया सुरक्षित आणि निष्पक्ष केली जाईल.
- पात्रता व शैक्षणिक आवश्यकता
- PhD Degree आवश्यक
- NET/SET Qualified असणे अनिवार्य
- संबंधित विषयात teaching experience असल्यास फायदेशीर
- वयोमर्यादा: राज्य सरकारच्या नियमांनुसार
- भरती प्रक्रियेत online verification आणि document scrutiny यांचा वापर केला जाईल, ज्यामुळे पारदर्शकता सुनिश्चित होईल.
पुढील टप्प्यातील भरती
विद्यापीठातील प्राथमिक भरती नंतर उर्वरित 1,400 पदे दुसऱ्या टप्प्यात भरली जातील. राज्याचे Chief Minister यांनी 80% रिक्त पदे भरण्याचा निर्देश दिला आहे. त्यामुळे जवळपास 10,000 प्राध्यापकांना सरकारी नोकरी मिळणार आहे.
सरकारी उपाययोजना
- High Technical Guidance: उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाने भरती प्रक्रियेत तांत्रिक सुधारणा केली आहेत.
- Independent Commission: पारदर्शकता सुनिश्चित करण्यासाठी स्वतंत्र आयोगाने भरती प्रक्रियेत प्रवेश केला आहे.
- Digital Verification: Online document verification आणि eKYC सारख्या सुविधांचा वापर.
- Phased Recruitment: टप्प्याटप्प्याने भरती प्रक्रिया पार पडणार, व्यवस्थापन सुलभ राहील.
विद्यापीठ व महाविद्यालयांची स्थिती
राज्यातील 11 सार्वजनिक विद्यापीठे आणि 1,172 अनुदानित महाविद्यालये या भरतीचा लाभ घेणार आहेत.
- Arts, Science, Commerce faculties
- Engineering and Technology departments
- Management and Professional courses
सर्व शाखा समाविष्ट केल्याने quality teaching faculty सर्व विषयांमध्ये मिळेल.
शिक्षक संघटनांचा प्रतिसाद
- Prashant Shirgur, राज्य उपाध्यक्ष, Pavitra Shikshक Recruitment Association म्हणाले:
- “विद्यापीठातील रिक्त जागा भरल्या जाण्याने शिक्षण क्षेत्रात मोठा बदल होईल. हजारो PhD, NET cleared प्राध्यापकांना सरकारी नोकरी मिळेल.”
डिजिटल प्रक्रिया आणि पारदर्शकता
- Online Application Portal: प्राध्यापकांनी ऑनलाईन अर्ज करणे अनिवार्य
- Document Verification: सर्व प्रमाणपत्रांची e-verification
- Transparent Shortlisting: योग्य उमेदवारांना transparent interview आणि selection
- Merit-Based Selection: शिक्षण, अनुभव, आणि NET/SET score नुसार shortlist
अपेक्षित परिणाम
- विद्यापीठांची शिक्षण गुणवत्ता वाढेल
- NIRF रँकिंग सुधारेल
- Studentsना गुणवत्तापूर्ण शिक्षण मिळेल
- शैक्षणिक स्टाफची कमी दूर होईल
- सरकारी नोकरीसाठी पात्र प्राध्यापकांना संधी
भरती प्रक्रियेचे वेळापत्रक
- Online Registration: Latter half of 2025
- Document Verification & Screening: 1 month
- Interview & Merit List: Next 1-2 months
- Joining & Posting: Early 2026
- ही Phased Recruitment Plan प्राध्यापक भरतीला व्यवस्थित आणि पारदर्शक बनवते.
महत्वाचे मुद्दे
- शिक्षण क्षेत्रासाठी historic step
- 12,000+ vacancies भरून system efficiency वाढवणे
- PhD, NET/SET cleared candidates साठी golden opportunity
- Online, merit-based, transparent recruitment
राज्य सरकारचे उद्दिष्ट
Chief Minister Devendra Fadnavis म्हणाले:
“आम्ही विद्यापीठातील रिक्त जागा भरून शिक्षण क्षेत्रातील सुधारणा करणार आहोत. या भरतीमुळे विद्यार्थी आणि शिक्षक दोघांनाही फायदा होईल.”
