देशात उद्यापासून लागू होणार नवीन फौजदारी कायदे; जाणून घ्या, काय होणार बदल? Maharashtra Police New Criminal Law

Maharashtra Police New Criminal Law Details: देशात तीन नवीन फौजदारी कायदे १ जुलै २०२४ पासून लागू होत असून, या कायद्यांमुळे प्रत्येक नागरिकास न्याय मिळण्यासाठी सुलभता होईल, तसेच फौजदारी न्याय प्रक्रियेत भारत आगामी काळात पथदर्शी ठरेल असा विश्वास केंद्रीय कायदा व न्याय राज्यमंत्री अर्जुन राम मेघवाल यांनी व्यक्त केला.

भारतीय न्याय संहिता 2023”, (Bharatiya Nyaya Sanhita 2023)“भारतीय साक्ष  अधिनियम, 2023”  (Bharatiya Sakshya Adhiniyam 2023) , आणि “भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023” (Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita 2023) हे तीन नवीन फौजदारी कायदे 1 जुलै,2024 पासून लागू होतील. यासंदर्भात जनजागृती करण्यासाठी केंद्र सरकारचे विधी व न्याय मंत्रालय आणि महाराष्ट्र शासन यांच्या सहकार्याने मुंबईतील एन.एस.सी.आय. ऑडीटोरियम येथे “फौजदारी न्याय व्यवस्थेच्या Code of Criminal Procedure) प्रशासनात भारताचा प्रगतीशील मार्ग” या विषयावरील परिसंवादाचे आयोजन करण्यात आले, त्याप्रसंगी श्री.मेघवाल बोलत होते.

Navin Faujdari Kayada 2024

पूर्वीचे कायदे रद्द करताना नागरिक केंद्रित आणि लोकशाहीच्या गरजा पूर्ण करणाऱ्या या नवीन तीन गुन्हेगारी कायद्यांना लागू करण्यासाठी राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी 25 डिसेंबर 2023 रोजी मंजुरी दिली आहे. त्यामुळे “भारतीय न्याय संहिता 2023”, “भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023”, आणि “भारतीय साक्ष अधिनियम, 2023” हे कायदे भारतीय दंड संहिता (1860 चा 45), फौजदारी प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 चा 2) आणि भारतीय पुरावा कायदा, 1872 (1872 चा 1) या पूर्वीच्या फौजदारी कायद्यांची जागा घेतील.

झीरो एफआयआर दाखल करता येणार

देशात आता नव्या तीन गुन्हेगारीसंदर्भातील नियमांमुळे कुठेही झीरो एफआयआर दाखल करता येणार आहे. आतापर्यंत झीरो एफआयआरमध्ये (Zero FIR) कलमे जोडली जात नव्हती. १५ दिवसांच्या आतमध्ये झीरो एफआयआर संबंधित पोलीस स्थानकात पाठवावे लागत होते.

या परिषदेचे उद्घाटन राज्यपाल रमेश बैस, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, केंद्रीय कायदा व न्याय राज्यमंत्री अर्जुन राम मेघवाल, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय यांच्या उपस्थितीत होणार आहे. या परिषदेला गुजरात, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, जम्मू-काश्मीर, लडाख येथील न्यायमूर्ती, विधी व न्याय मंत्रालयाचे वरिष्ठ अधिकारी मार्गदर्शन करणार आहेत.

दिवसभर चालणाऱ्या या परिषदेची सुरूवात उद्घाटन सत्राने होईल. त्यानंतर प्रत्येक कायद्यावर एक सत्र होणार आहे. या परिषदेला विविध उच्च न्यायालये, जिल्हा आणि कनिष्ठ न्यायालयांचे न्यायाधीश आणि माजी न्यायाधीश, वकील, पोलीस, कायद्याची अंमलबजावणी करणाऱ्या एजन्सीचे प्रतिनिधी, सीबीआय, ईडी, आणि राष्ट्रीय तपास यंत्रणेचे अधिकारी यांचा समावेश असणारे प्रतिनिधी उपस्थित असतील. विधी विद्यापीठातील विद्यार्थी आणि प्राध्यापकदेखील या परिषदेत सहभागी होणार आहेत

या परिषदेस मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय, राजस्थान उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती मनिंद्र मोहन श्रीवास्तव, पंजाब आणि हरयाणा उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती गुरुमित सिंग संधावालिया, मुंबई उच्च न्यायालयाचे माजी न्यायमूर्ती चंद्रकांत वसंत भडंग, विधी व न्याय मंत्रालयाचे सचिव डॉ.राजीव मनी, विधी व न्याय मंत्रालयांच्या अतिरिक्त सचिव डॉ.अंजू राठी राणा, पोलीस महासंचालक रश्मी शुक्ला, मुंबई पोलिस आयुक्त विवेक फणसाळकर तसेच विविध राज्यातील उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश, पोलिस, केंद्रिय तसेच राज्य विधी अधिकारी, प्रबंधक, विधी शाखेचे अभ्यासक, विद्यार्थी आदी उपस्थित होते.

केंद्रीय राज्यमंत्री श्री.मेघवाल म्हणाले की, शिक्षेवर भर देणाऱ्या वसाहतवादी प्रवृत्तीतून दंड संहिता तयार झाली. मात्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या मार्गदर्शनाखाली  भारतीय नागरिकांना न्याय देण्याच्या भूमिकेतून भारतीय न्याय संहिता लागू होत आहे. आजच्या युगात तंत्रज्ञानात मोठे बदल झाले आहे, त्यामुळे कायद्यातही सुधारणा करणे आवश्यक असल्याचे श्री.मेघवाल यांनी सांगितले.

या नवीन तीन कायद्यांबद्दल केंद्रीय राज्यमंत्री श्री.मेघवाल म्हणाले की, भारतीय दंड संहिता आणि फौजदारी प्रक्रिया संहिता सुधारणा करण्यासाठी संसदीय स्थायी समिती, विविध राज्यांची मते, खासदार, आमदार त्याचबरोबर सामान्य नागरिकांकडूनही सूचना मागविण्यात आल्या. मागणीनंतर हे विधेयक “विचारविनिमय समिती”कडे सुद्धा पाठविण्यात आले. यासाठी नवी दिल्ली येथे पहिली परिषद घेण्यात आली. त्याचबरोबर गृह मंत्रालयासोबत ५८ बैठकाही घेण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले.

श्री.मेघवाल म्हणाले की, यातील तांत्रिक मुद्दे भक्कम आहेत. याची प्रभावी अंमलबजावणी होण्यासाठी देशातील १६ हजार पोलीस स्टेशन्स सी.सी.टी.एन.एस. या प्रणालीशी जोडले गेले आहे. या कायद्यात मॉब लिंचींग, संघटित गुन्हेगारी, आर्थिक गुन्हेगारी, कम्युनिटी सर्व्हिस त्याचप्रमाणे झिरो एफ.आय.आर. आदीबाबत विचार केला गेला आहे. न्याय प्रक्रिया जलद गतीने होण्यासाठीही विशेष व्यवस्था करण्यात आले असल्याचे त्यांनी सांगितले.

देशाला स्वातंत्र्य मिळून ७५ वर्षाचा अमृतकाळ देश अनुभवत असून हे नवीन कायदे पथदर्शी ठरतील असेही श्री.मेघवाल यांनी सांगितले.

या परिषदेस माजी मुख्य न्यायमूर्ती श्री.भडंग, मुख्य न्यायमूर्ती श्री.संधावालिया, मुख्य न्यायमूर्ती श्री.श्रीवास्तव, मुख्य न्यायमूर्ती श्री.उपाध्याय यांनीही या कायद्यांबाबत आपले विचार व्यक्त केले.

विधी व न्याय मंत्रालयाचे सचिव डॉ.मनी यांनी प्रास्ताविक केले. या परिषदेच्या उत्तम नियोजनाचे काम विधी व न्याय मंत्रालयाच्या अतिरिक्त सचिव डॉ.अंजू राठी राणा आणि महाराष्ट्र शासनाच्या अपर मुख्य सचिव सुजाता सौनिक यांनी केले.

अटकेसाठी नियम काय?

अटकेसासाठीच्या नियमात फारसे बदल करण्यात आलेले नाही. भारतीय नागरिक सुरक्षा संहितेच्या कलम ३५ मध्ये नवे सब सेक्शन ७ जोडण्यात आले आहे. यामध्ये लहान-मोठ्या गुन्हेगारांसह वृद्धांच्या अटकेसाठी नियम तयार करण्यात आले आहेत. आतापर्यंत आरोपीला अटक केल्याच्या तारखेपासून १५ दिवसांची पोलीस कोठडी सुनावली जात होती. यानंतर आरोपीला कोर्टात हजर केल्यानंतर न्यायालयीन कोठडीत पाठवले जात होते. पण आता पोलिसांनी अटक केल्यानंतर ६० ते ९० दिवसांमध्ये कोणत्याही वेळी १५ दिवसांची पोलीस कोठडीसाठी मागणी केली जाऊ शकते. नव्या कायद्याअंतर्गत पोलिसांवरील जबाबदाऱ्याही वाढल्या जाणार आहेत. प्रत्येक राज्य सरकारला आता जिल्ह्यातील प्रत्येक पोलीस स्थानकात एका अशा पोलीस अधिकाऱ्याची नियुक्ती करायची आहे ज्यावर व्यक्तीच्या अटकेसंदर्भातील माहिती ठेवेल याची जबाबदारी असेल.

बेड्या ठोकण्यासंदर्भातील नियम

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिताच्या कलम ४३(३) मध्ये अटक अथवा कोर्टात सादर करताना आरोपीला बेड्या लावण्याचा अधिकार दिला आहे. नव्या कायद्यानुसार, जर एखादा कैदी आधीच अपराधी किंवा ताब्यात घेतल्यानंतर पळ काढला असल्यास अथवा दहशतावदी हालचालींमध्ये सक्रिय असल्यास, ड्रग्ज संदर्भातील गुन्ह्यांसह अन्य गुन्ह्यांअंतर्गत त्याला बेड्या ठोकून अटक केली जाऊ शकते.

पळकुट्या गुन्हेगारांवरही खटला चालणार

आतापर्यंत कोर्टात उपस्थितीत असलेल्या गुन्हेगारावर खटला चालवला जात होता. पण आता फरार घोषित करण्यात आलेल्या गुन्हेगारांवरही खटला चालवा जाऊ शकतो. नव्या कायद्यानुसार, आरोप सिद्ध झाल्याच्या ९० दिवसानंतर जर आरोपी कोर्टात हजर न झाल्यास त्याच्या विरोधात खटला सुरु केला जाऊ शकतो. यावेळी कोर्ट असे मानणार आहे की, आरोपीने निष्पक्ष सुनावणीचे अधिकार सोडले आहेत.

दया याचिकेसंदर्भातील नियमात बदल

जन्मठेपेची शिक्षा भोगणाऱ्यांना आपली शिक्षा कमी करणे अथवा माफ करण्याचा अखेरचा मार्ग दया याचिका होती. ज्यावेळी सर्व कायदेशीर मार्ग बंद होतात तेव्हा आरोपीकडे राष्ट्रपतींच्या समोर दया याचिका दाखल करण्याचा अधिकार असतो. आतापर्यंत सर्व कायदेशीर मार्ग बंद झाल्यानंतर दया याचिका दाखल करण्यासाठी कालावधी ठरवण्यात आला नव्हता. पण आता भारतीय नागरिक सुरक्षा संहितेच्या ४७२(१) अंतर्गत सर्व कायदेशीर पर्याय संपल्यानंतर आरोपीला ३० दिवसांच्या आतमध्ये राष्ट्रपतींच्या समोर दया याचिका दाखल करावी लागणार आहे. राष्ट्रपतींचा दया याचिकेवर जो निर्णय असेल त्याची माहिती ४८ तासांमध्ये केंद्र सरकारला राज्य सरकारच्या गृह विभाग आणि कारागृहातील अधीक्षकांना द्यावी लागणार आहे.

मॉब लिंचिंगसाठी ७ वर्षे कारावास

फौजदारी खटल्यांची सुनावणी ४५ दिवसांत पूर्ण करावी लागणार आहे. नवीन कायद्यांतर्गत सामूहिक बलात्कार प्रकरणात २० वर्षांचा तुरुंगवास किंवा जन्मठेपेची तरतूद आहे. अल्पवयीन मुलीवर सामूहिक बलात्कार करणाऱ्या दोषींना जन्मठेप किंवा फाशीची शिक्षा दिली जाईल. खोटे बोलून सेक्स करणे हा देखील गुन्हा मानला जाईल. महिला अधिकाऱ्याच्या उपस्थितीतच पीडितेचे म्हणणे घेण्यात येणार आहे. सात वर्षे किंवा त्याहून अधिक शिक्षा असलेल्या प्रकरणांमध्ये फॉरेन्सिक तपासणी केली जाईल. मॉब लिंचिंगच्या प्रकरणात सात वर्षांची शिक्षा होणार आहे.