महाराष्ट्रातील वन आणि वन्यजीव संवर्धन हा सदैवच कळीचा मुद्दा राहिला आहे. मात्र राज्यातील वनविभागात मंजूर २३,४६९ पदांपैकी २,४०८ पदे रिक्त असल्याचे माहिती अधिकारातून समोर आले, जे वन्यजीवांच्या संवर्धनासाठी गंभीर आव्हान ठरत आहेत. वर्षागणिक रिक्त पदांची संख्या वाढत असल्याने जैवविविधतेच्या रक्षणावर प्रतिकूल परिणाम होत असल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे.
राज्यात ताडोबा-अंधारी, बोर, पेंच, नवेगाव-नागझिरा, मेळघाट आणि सह्याद्री अशा सहा व्याघ्रप्रकल्पांसह ४८ हून अधिक अभयारण्य आहेत. या प्रत्येक प्रकल्पातील सर्वच गटांमध्ये रिक्त पदांचा परिणाम कामकाजावर होत असून, प्रादेशिक, वन्यजीव, मूल्यांकन, सामाजिक वनीकरण आणि शिक्षण अशा उपविभागांतील कामे व्यवस्थित पार पडत नाहीत.
गटनिहाय विचार करता, ‘अ’ गटात सरळ सेवेची ९२ पदे मंजूर असून, तूर्त ४४ पदे कार्यरत आणि ४८ रिक्त आहेत. यात मुख्य वनसंरक्षक पदोन्नतीच्या १४ पदांचा समावेश आहे. तर सहाय्यक वनसंरक्षकांची ३० पदे रिक्त आहेत. एकूण पदोन्नतीसह ६०४ पदे मंजूर असून अजूनही १२८ पदे रिक्त आहेत. ‘ब’ गटात १,१०६ पदांपैकी ८४२ कार्यरत आणि २६४ रिक्त आहेत.
अराजपत्रित ‘ब’ गटात १४६ पदांपैकी ५९ रिक्त आहेत. ‘क’ गटात १६,५१७ पदे मंजूर असून १,७५८ रिक्त आहेत, तर ‘ड’ गटात ९०१ पदांपैकी ७०२ भरण्यात आली असून १९९ रिक्त आहेत. मनुष्यबळाच्या कमतरतेमुळे अवैध वृक्षतोड, लाकूडतोड आणि शिकारीवर नियंत्रण ठेवणे कठीण झाले आहे. विदर्भासारख्या वन्यजीव अधिक असलेल्या प्रदेशात शिकारीचे प्रमाण वाढीस लागले असून, रिक्त पदांमुळे वनविभागाचे कार्य विस्कळीत झाले आहे.
वनरक्षकांवर अनेकदा अतिरिक्त जबाबदाऱ्या टाकल्या जातात, ज्यामुळे शिकारविरोधी उपाययोजनांकडे योग्य वेळ देता येत नाही. प्रादेशिक जंगलांमधील वाघांसाठी व्याघ्रप्रकल्पांप्रमाणेच संरक्षण आवश्यक आहे. पर्यटनातून मिळणाऱ्या निधीचा उपयोग व्याघ्रसंवर्धनासाठी होणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे.
पाच वर्षांत शंभरहून अधिक वाघांचे शिकार झाल्याचे ताजे आकडे आहेत. २०२० ते जानेवारी २०२५ दरम्यान महाराष्ट्रात ४१ वाघ आणि ५५ बिबटे शिकले गेले. बहुचर्चित चंद्रपूरच्या राजुरा येथील बहेलिया टोळीची अटक याची पुष्टी करते. देशभरातील २०२२च्या व्याघ्रगणनेनुसार ३,१६७ वाघ असून, मध्य प्रदेशात ७८५, कर्नाटकात ५६३, उत्तराखंडात ५६० आणि महाराष्ट्रात ४४४ वाघ आहेत.
‘प्रोजेक्ट टायगर’च्या माध्यमातून गेल्या पाच दशकांत व्याघ्रसंवर्धन अधिक प्रमाणात करण्यात आले, मात्र शिकारींचा धोका कायम असल्याने पुरेशा मनुष्यबळाची गरज अधिक भासत आहे. रिक्त पदांच्या वाढत्या संख्येमुळे व्याघ्रसंरक्षणाचा प्रश्न राज्यभर चर्चेत आला आहे, आणि या समस्येवर त्वरित उपाययोजना करण्याची गरज आहे.
