महाराष्ट्रातील शेतकरी सध्या अतिशय गंभीर आर्थिक संकटातून जात आहेत. मुसळधार पाऊस आणि पूरामुळे खरीप पिकांचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले आहे. विशेषतः मराठवाडा आणि सोलापूर जिल्ह्यांतील शेतकऱ्यांची घरे आणि जनावरे पाण्यात वाहून गेल्यामुळे त्यांच्या समोर उदरनिर्वाहाचा प्रश्न उभा राहिला आहे. या कठीण परिस्थितीत शेतकऱ्यांनी राज्य सरकारकडे कर्जमाफीची मागणी केली आहे आणि त्यांच्या मागण्या राजकीय पाठिंब्यासह पुढे जात आहेत.
शेतकऱ्यांवरील कर्जाचा बोजा चिंताजनक
राज्यातील शेतकऱ्यांवर बँकांकडे एकूण २५,४७७ कोटी रुपयांचे कर्ज आहे. या मोठ्या थकबाकीमुळे सुमारे २५ लाख शेतकऱ्यांना भविष्यात नवीन पीक कर्ज मिळण्यास अडचणी येत आहेत. बँकिंग प्रणालीमध्ये शेतकऱ्यांची पतदारी प्रतिमा खराब झाल्यामुळे त्यांना कृषी कर्ज मिळणे कठीण होत आहे. याशिवाय, अंदाजे १० लाख शेतकऱ्यांनी खाजगी सावकारांकडून डेड ते दोन कोटी रुपयांचे कर्ज घेतले आहे, ज्याचे व्याजदर अत्यंत जास्त आहेत.
राज्य सरकारकडून उपाययोजना
राज्य सरकारने शेतकऱ्यांच्या समस्यांकडे गांभीर्याने पाहिले आहे. बँकांकडील थकबाकीचा अहवाल मागवून परिस्थितीचे विश्लेषण करण्यात येत आहे. निवडणुकीदरम्यान महायुतीने दिलेल्या कर्जमाफीच्या आश्वासनाची पूर्तता करण्यासाठी सकारात्मक पाऊले उचलण्यात आली आहेत. येत्या हिवाळी अधिवेशनात कर्जमाफीबाबत महत्त्वपूर्ण घोषणा होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
अभ्यास समितीचे अहवाल व कर्जमाफी
कर्जमाफीसाठी नेमलेल्या अभ्यास समितीचा अंतिम अहवाल ऑक्टोबर महिन्याच्या शेवटी सरकारला सादर केला जाणार आहे. या अहवालाच्या आधारे कर्जमाफीचे स्वरूप आणि व्याप्ती ठरवली जाईल. समितीने सर्व पैलूंचा विचार करून व्यावहारिक सूचना दिल्या आहेत. यामुळे शासनाला योग्य निर्णय घेता येईल आणि कर्जमाफी प्रभावी होईल.
केंद्रीय मदतीसाठी प्रयत्न
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींशी दिल्ली येथे चर्चा केली आहे. त्यांनी राज्यातील नुकसानीचा सविस्तर अहवाल सादर केला असून, केंद्राकडून मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक मदतीची मागणी केली आहे. केंद्रीय आपत्ती निधीतून राज्याला विशेष सहाय्य मिळण्याची अपेक्षा आहे, ज्यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये आशा निर्माण झाली आहे.
इतर कल्याणकारी योजनांची अंमलबजावणी
शेतकऱ्यांसोबतच राज्यातील इतर कल्याणकारी योजनाही राबवण्यात येत आहेत. ‘माझी लाडकी बहीण’ योजनेत लाभार्थी महिलांना सप्टेंबर महिन्यासाठी १,५०० रुपयांची रक्कम वितरित केली गेली आहे. ई-केवायसी प्रक्रिया अनिवार्य करण्यात आली असून गावनिहाय यादी प्रकाशित केली गेली आहे. ई-केवायसी न केलेल्या लाभार्थींना पुढील हप्त्यात अडचणी येऊ शकतात.
आर्थिक नियोजनाची गरज
कर्जमाफीची मागणी न्याय्य असली तरी त्याचे आर्थिक परिणाम लक्षात घेणे आवश्यक आहे. २५,४७७ कोटी रुपयांची कर्जमाफी ही राज्याच्या वार्षिक अर्थसंकल्पाच्या मोठ्या हिस्स्याएवढी आहे. त्यामुळे सरकारला टप्प्याटप्प्याने कर्जमाफी करावी लागेल. प्राधान्यक्रमानुसार सर्वात गरजू शेतकऱ्यांना पहिल्या टप्प्यात मदत देण्याचा विचार केला जात आहे.
शेती क्षेत्रातील दीर्घकालीन उपाय
कर्जमाफी ही तात्पुरती मदत असली तरी दीर्घकालीन सुधारणा आवश्यक आहे. आधुनिक शेती तंत्रज्ञानाचा वापर, पाण्याचे नियोजन, पिक विमा योजना आणि बाजार व्यवस्थेत सुधारणा या उपायांनी शेतकऱ्यांची आर्थिक स्थिती मजबूत होईल. वैकल्पिक उत्पन्न स्रोत जसे पशुपालन, मत्स्यव्यवसाय, मधमाशी पालन व फूड प्रोसेसिंग क्षेत्रात संधी उपलब्ध करून शेतकऱ्यांचे पारंपारिक शेतीवरचे अवलंबन कमी करता येईल.
