महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांसाठी मोठी दिलासादायक घडामोड समोर येत आहे. राज्य सरकारकडून २०२६ साली व्यापक कर्जमाफी योजना राबवण्याची तयारी सुरू असून, शेतकऱ्यांचा सातबारा कोरा करण्याचा उद्देश ठेवण्यात आला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली ही योजना अंतिम टप्प्यात नेली जात आहे.
या कर्जमाफीसाठी उच्चस्तरीय समितीमार्फत सखोल अभ्यास सुरू असून, एप्रिल २०२६ च्या पहिल्या आठवड्यात अहवाल सादर होण्याची शक्यता आहे. त्यानंतर ३० जून २०२६ पर्यंत प्रत्यक्ष अंमलबजावणी करण्याचा सरकारचा मानस आहे.
या योजनेत कर्जरकमेची मर्यादा ठेवली जाणार नाही, अशी चर्चा असून, राज्यातील २४ ते २५ लाख थकबाकीदार शेतकऱ्यांना याचा थेट लाभ मिळू शकतो. केवळ कर्जमाफीपुरते न थांबता, कमी व्याजदरात कर्ज, सुलभ वित्तपुरवठा आणि पीक विम्याचा विस्तार करून शेतकऱ्यांना पुन्हा कर्जाच्या ओझ्यात जाऊ न देण्यावर भर दिला जाणार आहे.
संपूर्ण प्रक्रिया डिजिटल व पारदर्शक पद्धतीने राबवली जाणार असून, लहान व अल्पभूधारक, महिला व आदिवासी शेतकरी या योजनेच्या केंद्रस्थानी असतील. मात्र आयकर भरणारे व शेतीव्यतिरिक्त मोठे उत्पन्न असलेले शेतकरी या योजनेतून वगळले जाणार आहेत. या कर्जमाफीमुळे राज्यावर २५ ते ३० हजार कोटी रुपयांचा आर्थिक भार पडण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
Comments are closed.