राज्यातील शहरी व ग्रामीण युवक-युवतींसाठी स्वतःचा उद्योग उभारण्याची मोठी संधी मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम (Maha-CMEGP) अंतर्गत उपलब्ध झाली आहे.
जिल्हा उद्योग केंद्र आणि खादी ग्रामोद्योग मंडळ यांच्या संयुक्त अंमलबजावणीमुळे नवउद्योजकांना आर्थिक पाठबळ मिळत असून, उत्पादन व सेवा क्षेत्रातील प्रकल्पांना शासनाकडून थेट मंजुरी दिली जाणार आहे.
या योजनेत उत्पादन उद्योगासाठी कमाल 1 कोटी रुपये, तर सेवा उद्योगासाठी 50 लाख रुपयांपर्यंत प्रकल्प खर्चास मान्यता मिळू शकते. 18 वर्षांवरील, कायमस्वरूपी उत्पन्न नसलेले आणि यापूर्वी कोणत्याही अनुदानाधारित स्वयंरोजगार योजनेचा लाभ न घेतलेले स्थानिक रहिवासी या योजनेस पात्र ठरतात. ठराविक मर्यादेपेक्षा अधिक प्रकल्प खर्च असल्यास अर्जदार किमान आठवी उत्तीर्ण असणे आवश्यक आहे.
Maha-CMEGP अंतर्गत उत्पादन, सेवा, कृषीपूरक व कृषीआधारित उद्योगांसह ई-वाहतूक, फिरते खाद्यपदार्थ केंद्र, ब्रँड साखळी विक्री केंद्रे, कुक्कुटपालन, मधुमक्षिकापालन, मत्स्यपालन, रेशीम उद्योग, हॉटेल-ढाबा, होम-स्टे, क्लाऊड किचन यांसारख्या आधुनिक तसेच पारंपरिक उद्योगांचा समावेश आहे. त्यामुळे ग्रामीण भागातील शेतीपूरक व्यवसायांपासून ते शहरी भागातील आधुनिक सेवांपर्यंत अनेक पर्याय खुले झाले आहेत.
अनुदानाच्या बाबतीत सामाजिक समावेशकतेवर भर देण्यात आला आहे. अनुसूचित जाती-जमाती, महिला, ओबीसी, दिव्यांग, माजी सैनिक, विमुक्त-भटक्या जमाती व अल्पसंख्याक प्रवर्गासाठी शहरी भागात 25% आणि ग्रामीण भागात 35% अनुदान मिळणार आहे. इतर प्रवर्गातील अर्जदारांना शहरी भागासाठी 15% आणि ग्रामीण भागासाठी 25% अनुदान देण्यात येणार आहे.
या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी अर्ज फक्त ऑनलाइन पद्धतीने शासनाच्या अधिकृत संकेतस्थळावर करणे आवश्यक आहे. सर्व कागदपत्रे अचूक व पूर्ण सादर करावीत. अधिक माहितीसाठी जिल्हा उद्योग केंद्र किंवा खादी ग्रामोद्योग मंडळाशी कार्यालयीन वेळेत संपर्क साधता येईल. कोणत्याही खासगी एजंटची नेमणूक नसल्याने फसवणुकीपासून सावध राहण्याचे आवाहन प्रशासनाने केले आहे.
Comments are closed.