जागतिक पातळीवर कच्चे तेल आणि गॅस संकट निर्माण झाले असताना भारताने एलपीजी पुरवठा स्थिर ठेवण्यासाठी महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. पश्चिम आशियातील तणाव आणि होर्मुझ सामुद्रधूनीवरील निर्बंधांमुळे अनेक देशांमध्ये इंधनटंचाई जाणवत असताना, भारताने पर्यायी स्रोतांचा अवलंब करत अमेरिकेतून एलपीजी आयात सुरू केली आहे. पेट्रोलियम मंत्रालयाने दिलेल्या माहितीनुसार, यामुळे देशातील गॅस पुरवठा वाढण्यास मदत होणार असून आखाती देशांवरील अवलंबित्व कमी करण्याचा सरकारचा उद्देश आहे.
मंत्रालयातील संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा यांनी सांगितले की, आतापर्यंत भारताचा बहुतांश एलपीजी पुरवठा आखाती देशांवर अवलंबून होता. मात्र, आता तेल विपणन कंपन्यांनी (OMCs) अमेरिकेतूनही एलपीजी खरेदी सुरू केली आहे. पुरवठ्याचे वैविध्यीकरण केल्यामुळे देशाला अधिक कच्चे तेल उपलब्ध होत असून इंधन स्थिती सध्या स्थिर आहे. रिफायनऱ्या पूर्ण क्षमतेने कार्यरत असून पेट्रोल-डिझेलचा पुरेसा साठा उपलब्ध आहे.
दरम्यान, काही काळ थांबलेला कमर्शियल एलपीजी पुरवठा पुन्हा हळूहळू सुरू झाला असून अनेक राज्यांमध्ये वितरण सुरळीत होत आहे. घरगुती एलपीजीवरील ताण कमी करण्यासाठी सरकारने केरोसीन व कोळसा यांसारख्या पर्यायी इंधनांचाही वापर वाढवला आहे.
याच पार्श्वभूमीवर दोन मोठी एलपीजी वाहून नेणारी जहाजे भारतात दाखल झाली आहेत. १६ मार्च रोजी ४६ हजार टन एलपीजी घेऊन ‘शिवालिका’ जहाज मुंद्रा बंदरावर पोहोचले, ज्यातून सुमारे ३२ लाख सिलेंडर भरणे शक्य आहे. तर १७ मार्च रोजी ‘नंदा देवी’ जहाज वाडीनार बंदरावर दाखल झाले असून त्यातील गॅस पुढील वितरणासाठी विविध राज्यांकडे पाठवण्यात आला आहे. या सर्व उपाययोजनांमुळे देशातील एलपीजी तुटवड्याचा प्रश्न लवकरच सुटण्याची शक्यता आहे.
Comments are closed.