प्रस्तावित शेतकरी कर्जमाफीच्या पार्श्वभूमीवर राज्य शासनाने जिल्हा मध्यवर्ती बँका व सहकारी संस्थांकडून थकित तसेच नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांचा सविस्तर तपशील मागवला आहे.
सहकार आयुक्तांच्या आदेशानुसार विकास सेवा सोसायट्यांमार्फत माहिती संकलन सुरू झाले असून, ही प्रक्रिया राज्यभर राबवली जात आहे.
निवडणुकीदरम्यान महायुतीकडून कर्जमाफीचे आश्वासन देण्यात आले होते. मात्र सत्तास्थापनेनंतर निर्णय रखडल्याने शेतकरी संघटनांनी आंदोलनाचा पवित्रा घेतला. त्यानंतर मुख्यमंत्र्यांनी कर्जमाफीबाबत सकारात्मक भूमिका घेत विशेष समितीची नेमणूक केली आहे. या समितीचा अहवाल एप्रिल २०२६ मध्ये अपेक्षित असून, जून २०२६ पूर्वी अंतिम निर्णय जाहीर होण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात आली आहे.
शासनाने मागवलेल्या माहितीत अल्प, मध्यम व दीर्घ मुदतीच्या कर्जांचा जून २०२५ पर्यंतचा तपशील, तसेच २०२० ते जून २०२५ या काळात सलग पाच वर्षे नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांची स्वतंत्र नोंद समाविष्ट आहे. यामुळे थकबाकीदारांसोबतच नियमित कर्जदारांनाही प्रोत्साहन अनुदान किंवा सवलतीचा लाभ मिळण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
दरम्यान, थकबाकीदारांची माहिती ८४ कॉलममध्ये, तर नियमित कर्जदारांची माहिती ३२ कॉलममध्ये भरावी लागत असल्याने, आधार, पॅन, कर्जप्रकार व बँक तपशील यांसारख्या घटकांमुळे माहिती संकलनाची प्रक्रिया किचकट होत असल्याचे सहकारी संस्थांकडून सांगितले जात आहे.
Comments are closed.