राज्यातील शेतकऱ्यांना सातबारा उताऱ्यावरील मयत खातेदारांच्या नावांमुळे होणाऱ्या अडचणींवर तोडगा काढण्यासाठी ‘जिवंत सातबारा मोहीम’ १ एप्रिलपासून संपूर्ण राज्यात राबविण्यात येणार आहे.
महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी महसूल विभागाच्या १०० दिवसांच्या कृती कार्यक्रमांतर्गत हा निर्णय घेतला आहे. बुलडाणा जिल्ह्यात १ मार्चपासून सुरू असलेली ही मोहीम आता महाराष्ट्रभर विस्तारली जाणार आहे.
या मोहिमेअंतर्गत, गावातील सर्व मयत खातेदारांच्या वारसांची नोंदणी करण्यात येईल आणि आवश्यक कागदपत्रांच्या आधारे सातबाऱ्यावर योग्य दुरुस्ती केली जाईल. यामुळे वारसांना जमिनीच्या खरेदी-विक्री, कर्ज प्रकरणे आणि अन्य कायदेशीर प्रक्रियांमध्ये येणाऱ्या अडचणी दूर होतील.
या प्रक्रियेसाठी तलाठी, मंडळ अधिकारी, तहसीलदार आणि विभागीय आयुक्त यांची जबाबदारी निश्चित करण्यात आली आहे. ग्राम महसूल अधिकारी गावनिहाय यादी तयार करून, आवश्यक कागदपत्रांच्या आधारे वारस फेरफार मंजूर करतील. २१ एप्रिल ते १० मेदरम्यान सातबाऱ्यांमध्ये आवश्यक दुरुस्ती करण्यात येणार आहे, आणि यासाठी कोणतेही शुल्क आकारले जाणार नाही.
