गडचिरोली जिल्ह्यात तब्बल तीन दशकांपासून लागू असलेल्या दारूबंदीच्या पार्श्वभूमीवर मोहफुलापासून मद्यनिर्मिती प्रकल्प सुरू करण्याच्या हालचालींना पुन्हा वेग आला आहे. ‘एलटीबी बिव्हक्रेजेस’ या कंपनीमार्फत उभारण्यात येणाऱ्या या प्रकल्पासाठी महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने ९ मार्च रोजी जनसुनावणी जाहीर केली आहे. दोन वर्षांपूर्वी तीव्र विरोधामुळे थंडबस्त्यात गेलेला हा वादग्रस्त प्रस्ताव पुन्हा चर्चेत आल्याने सामाजिक क्षेत्रात संघर्षाचे वातावरण निर्माण होण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे.
दोन वर्षांपूर्वी गडचिरोली एमआयडीसी परिसरात या कारखान्याचे भूमिपूजन झाले होते. मात्र, त्यानंतर जिल्ह्यात व्यापक विरोध उसळला. ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्ते डॉ. अभय बंग यांनी या निर्णयावर तीव्र आक्षेप घेत मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहिले होते. आदिवासी भागात मद्यनिर्मितीला परवानगी देणे हा ‘आदिवासी द्रोही’ निर्णय असल्याचा आरोप त्यांनी केला होता.
मद्यमुक्तीसाठी झटणाऱ्या संघटनांना विश्वासात न घेता हा निर्णय घेतल्याचा आरोपही करण्यात आला. विरोधाच्या लाटेमुळे प्रकल्प दोन वर्षे स्थगित राहिला होता. हिवाळी अधिवेशनातही यावर जोरदार चर्चा झाली होती आणि मुख्यमंत्र्यांनीही नकारात्मक भूमिका दर्शवली होती. मात्र, आता जनसुनावणीची नोटीस निघाल्याने प्रशासनाने पुन्हा हालचाली सुरू केल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
गडचिरोली जिल्ह्यात १९९३ पासून दारूबंदी लागू आहे. २०१६ पासून ‘मुक्तिपथ’ या मोहिमेद्वारे दारू व तंबाखूविरोधी जनजागृती करण्यात येत आहे. ११०० हून अधिक ग्रामसभांनी दारूबंदीच्या समर्थनार्थ ठराव मंजूर केले असून, अनेक गावांनी अवैध दारूविक्री रोखण्यासाठी पुढाकार घेतला आहे. अशा परिस्थितीत जिल्ह्यात मद्यनिर्मिती प्रकल्प उभारणे हे विरोधाभासी असल्याचे सामाजिक कार्यकर्त्यांचे मत आहे.
चंद्रपूर जिल्ह्यातील दारूबंदी उठल्यानंतर गडचिरोलीत वाढलेली दारूतस्करी रोखणे हे पोलिसांसमोर आधीच मोठे आव्हान आहे. अशातच जिल्ह्यातच मद्यनिर्मिती सुरू झाल्यास त्याचे वितरण रोखणे कठीण होईल, अशी भीती व्यक्त केली जात आहे. आता ९ मार्चच्या जनसुनावणीत नागरिक आणि सामाजिक संघटना कोणती भूमिका घेतात, याकडे संपूर्ण जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे.
Comments are closed.