गोरेगाव तालुक्यातील पिंडकेपार, पाथरी आणि कटंगी या गावांतील शेकडो आदिवासी शेतकऱ्यांच्या जमिनी कटंगी मध्यम प्रकल्पासाठी अधिग्रहित करण्यात आल्या आणि त्यांचे संपूर्ण आयुष्यच बदलून गेले. शेती हीच उपजीविकेचा एकमेव आधार असलेल्या या कुटुंबांना भूमिहीन व्हावे लागले. शासनाने प्रकल्पग्रस्तांना सरकारी नोकरीत प्राधान्य देण्याचे आश्वासन देत प्रमाणपत्रे दिली; मात्र दशके उलटून गेली तरी नोकरीचे स्वप्न पूर्ण झाले नाही. परिणामी, “ना शेती उरली, ना नोकरी मिळाली” अशा दुहेरी संकटात ही कुटुंबे सापडली आहेत.
१९९६-९७ दरम्यान या प्रकल्पासाठी जमिनी अधिग्रहित करण्यात आल्या. त्या वेळी शेतकऱ्यांना प्रति एकर केवळ ४० ते ५० हजार रुपयांचा अत्यल्प मोबदला देण्यात आला. या रकमेने दुसरीकडे जमीन खरेदी करणे अशक्य ठरले आणि अनेक कुटुंबे कायमची भूमिहीन झाली. आज या शेतकऱ्यांची परिस्थिती अत्यंत बिकट आहे. मुलांच्या लग्नाच्या वेळी वधूपक्षाकडून शेतीबाबत विचारणा केली जाते; परंतु शेती नसल्याने अनेक तरुणांचे विवाह होत नाहीत. हा प्रश्न आता सामाजिक समस्येचे रूप घेत आहे.
विशेष म्हणजे, ज्या प्रकल्पग्रस्तांना नोकरीसाठी प्रमाणपत्रे देण्यात आली होती, त्यातील अनेकांनी नोकरीच्या प्रतीक्षेतच आयुष्य संपवले. उर्वरित तरुणांचे वय सरकारी नोकरीच्या मर्यादेपलीकडे जात आहे. “शेती नाही, नोकरी नाही – मग उदरनिर्वाह कसा करायचा?” या प्रश्नामुळे अनेकांची संसाराची स्वप्नेही अधांतरी राहिली आहेत. अनेक वेळा लग्नाची स्थळे येऊनही शेवटच्या क्षणी नकार मिळत असल्याची वेदना प्रकल्पग्रस्त व्यक्त करीत आहेत.
एकीकडे शासन आदिवासींच्या जमिनीचे संरक्षण करण्याचे आश्वासन देते, तर दुसरीकडे प्रकल्पाच्या नावाखाली त्यांची १०० टक्के जमीन घेतली गेली, असा संताप व्यक्त होत आहे. त्यामुळे उर्वरित प्रकल्पग्रस्त व त्यांच्या वारसांना तातडीने अनुकंपा तत्त्वावर सरकारी नोकऱ्या द्याव्यात, अशी मागणी जोर धरत आहे.
तसेच, प्रकल्पग्रस्त भरत घासले यांनी शासनाकडे मागणी केली आहे की, प्रकल्पग्रस्तांना शून्य टक्के व्याजदराने ५० लाख रुपयांपर्यंत कर्ज उपलब्ध करून द्यावे आणि सरकारी व्यापारी संकुलांमध्ये त्यांना मोफत दुकाने देण्यात यावीत. या मागण्यांमुळे प्रकल्पग्रस्त कुटुंबांना नव्याने उभे राहण्याची संधी मिळू शकते, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
Comments are closed.