राज्यभरातील लाखो शिक्षकांवर आता ‘टीईटी’ पात्रता परीक्षेचं ओझं कोसळलं आहे. सर्वोच्च न्यायालयानं नुकताच दिलेल्या आदेशानुसार, पहिली ते आठवीच्या वर्गांना अध्यापन करणाऱ्या प्रत्येक शिक्षकानं ‘टीईटी’ परीक्षा उत्तीर्ण केलेली असणं बंधनकारक ठरलं आहे.
या निर्णयामुळे राज्यातील प्राथमिक आणि माध्यमिक शाळांमधील सुमारे ७ ते ८ लाख शिक्षकांवर सेवा समाप्तीची टांगती तलवार लटकली असून, शिक्षण क्षेत्रात मोठी खळबळ उडाली आहे.
‘एनसीटीई’नं २०१० साली शिक्षकांच्या गुणवत्तेसाठी नियम आखले आणि ‘टीईटी’ अनिवार्य केली. महाराष्ट्र सरकारनं २०१३ साली तोच नियम लागू करत सर्व विद्यमान आणि नव्याने रुजू होणाऱ्या शिक्षकांसाठी ‘टीईटी’ आवश्यक ठरवली. सुरुवातीला अंतिम तारीख ३१ मार्च २०१५ होती; पण ती नंतर २०१९ पर्यंत वाढवण्यात आली. तरीही, शासन, शिक्षण संस्था आणि शिक्षक या सर्व पातळ्यांवर या परीक्षेकडे दुर्लक्ष झालं.
आता परिस्थिती इतकी बिकट झाली की, हाताच्या बोटावर मोजता येतील एवढेच शिक्षक ‘टीईटी’ उत्तीर्ण आहेत. महाराष्ट्र राज्य शिक्षक संघानं या निर्णयाविरोधात आवाज उठवत पुनर्विचार याचिका दाखल करण्याचा निर्णय घेतलाय. संघटनेचे अध्यक्ष बाळासाहेब मारणे म्हणाले, “हा आदेश जुने शिक्षकांवर अन्याय करणारा आहे. त्यामुळे केवळ नव्याने भरती होणाऱ्या शिक्षकांसाठीच ‘टीईटी’ अनिवार्य करावी.”
Comments are closed.