राज्यातील महिलांसाठी अत्यंत गाजलेली आणि प्रभावी ठरलेली ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिण योजना’ सध्या नव्या वादळात सापडली आहे. एकीकडे दोन कोटींहून अधिक महिलांनी या योजनेत नोंदणी करून सरकारवर विश्वास टाकला, तर दुसरीकडे सरकारनेच काही महिला लाभार्थींना अपात्र ठरवून मोठ्या नाराजीला आमंत्रण दिलं. मात्र आता महायुती सरकारने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून मोठा निर्णय घेतला आहे – ‘नो चाळण, नो गाळण’ धोरण जाहीर करत सध्या सुरू असलेली पडताळणी तात्पुरती थांबवण्यात आली आहे.
महिलांचा विश्वास आणि सरकारचा निर्णय – राजकारणाचे गणित बदलतेय!
या योजनेच्या माध्यमातून राज्य सरकारने महिलांपर्यंत पोहोचण्याचा आणि लोकसभा निवडणुकीत पुन्हा सत्तेवर येण्याचा यशस्वी प्रयत्न केला होता. मात्र निवडणुकीनंतर याच योजनेतील अटी व नियम अचानक बदलू लागल्याने अनेक महिलांना योजना बंद होईल की काय अशी चिंता सतावू लागली. जुलै महिन्यात लाखो महिलांना हप्ता मिळालेला नाही. या सर्व पार्श्वभूमीवर उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ‘नो चाळण, नो गाळण’ धोरणाची घोषणा केली आणि निवडणुका होईपर्यंत कोणत्याही महिलेला योजना बंद केली जाणार नसल्याचा दिलासा दिला.
सरकारकडून मोठ्या प्रमाणावर अपात्र ठरवणं सुरू!
जुन महिन्याच्या हप्त्यापूर्वीच सरकारने १२ लाखांहून अधिक महिलांना योजना अपात्र ठरवलं. यामध्ये संजय गांधी निराधार योजनेंतील लाभार्थी, ६५ वर्षांपेक्षा अधिक वयाच्या महिला, चारचाकी वाहनधारक महिला, सरकारी कर्मचारी आणि नमो शेतकरी योजनेतील महिलांचा समावेश होता. आतापर्यंत सुमारे १९ लाख महिलांना योजनेतून वगळण्यात आलं असून ही प्रक्रिया सुरूच होती.
विरोधकांचा सरकारवर आरोप – महिलांशी फसवणूक!
विरोधकांनी सरकारवर प्रणालीगत गळतीचा आरोप करत स्पष्टपणे सांगितले की, ५० लाख महिलांना योजना बंद करण्याचा सरकारचा डाव आहे. ही योजना सुरुवातीला मास्टरस्ट्रोक ठरली खरी, पण त्यातून महिलांना वगळण्याची जी प्रक्रिया सुरू आहे ती लोकशाहीत विश्वासघात मानली जात आहे.
स्थानिक निवडणुका आणि महिलांच्या नाराजीची भीती
योजना बंद केल्याने निर्माण झालेली महिला वर्गातील नाराजी महायुती सरकारला स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये चांगलीच झळ पोहोचवू शकते, याची जाणीव आता शासनाला झाली आहे. त्यामुळेच सरकारने पडताळणी प्रक्रियेला तात्पुरता ब्रेक लावला आहे. आता ज्या महिलांनी नोंदणी केली आहे त्या सर्वांना निवडणुकांपर्यंत लाभ दिला जाणार आहे.
जुलैचा हप्ता मिळणार – सरकारचा तात्पुरता दिलासा
सध्या हप्ता न मिळालेल्या लाडक्या बहिणींना जुलैचा हप्ता ऑगस्टच्या पहिल्या आठवड्यापर्यंत मिळणार आहे. यामुळे महिलांच्या मनातील थोडीफार नाराजी कमी होईल अशी सरकारची आशा आहे. मात्र ही केवळ निवडणूकपूर्व तडजोड आहे, की भविष्यात कायम स्वरूपाची योजना टिकून राहील, यावर प्रश्नचिन्ह कायम आहे.
५० हजार कोटींचा बोजा आणि इतर मंत्रालयांवर परिणाम
या योजनेमुळे सरकारवर वर्षाला ५०,००० कोटींचा आर्थिक भार पडत आहे. त्यामुळे इतर सामाजिक योजना, मंत्रालयांचे अनुदान, शिष्यवृत्ती योजना यांच्यावर कपात करण्यात आली आहे. विधानसभा निवडणुकांनंतर मोठ्या प्रमाणात छाननी करून पुन्हा महिलांना वगळलं जाईल, अशी शक्यता देखील व्यक्त करण्यात आली आहे.
उपसंहार – लाडक्या बहिणींना दिलासा की भ्रम?
‘नो चाळण, नो गाळण’ हे धोरण निवडणुकांपुरतं मर्यादित असू शकतं. महिलांना स्थायित्व, विश्वास आणि पारदर्शक योजना हवी आहे, फक्त राजकीय फायदे नकोत. सरकारने योजनेचा उद्देश जर खरोखर महिलांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करणे असेल, तर योजना फक्त निवडणुकीपुरती नसून दीर्घकालीन ठेवणं गरजेचं आहे. अन्यथा हा निर्णय केवळ एक राजकीय स्टंट ठरू शकतो!
Comments are closed.