राज्य सरकारच्या मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण या योजनेतील लाभार्थ्यांची सखोल छाननी सुरू असून, आता या योजनेतून २,२८९ महिलांना वगळण्यात आले आहे. महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे यांनी विधानसभेत ही माहिती देताना सांगितले की, या सर्व महिला सरकारी कर्मचारी असल्याचे समोर आले आहे आणि त्यामुळे त्यांना योजनेपासून अपात्र ठरवले गेले आहे.
निवडणुकीपूर्वी योजना, पण आता ‘तपासणी’चा फास
२०२४ मध्ये विधानसभा निवडणुकीपूर्वी महायुती सरकारने ही योजना सुरू केली होती. २१ ते ६५ वयोगटातील महिलांना दरमहा ₹१५०० अनुदान देण्याचे आश्वासन दिले गेले. सुरुवातीला मोठ्या प्रमाणावर लाभार्थी स्वीकारले गेले; मात्र आता राज्य सरकारवर पडणारा आर्थिक भार वाढू लागल्याने, योजनेची छाननी मोहीम सुरू झाली आहे.
सरकारी कर्मचारी महिलांनी घेतला अपात्र लाभ
छाननी दरम्यान सरकारला आढळले की हजारो महिलांनी सरकारी नोकरीत असूनही चुकीच्या माहितीच्या आधारे लाभ घेतला. अशा महिलांची संख्या सध्या २,२८९ वर गेली असून त्यांचे अर्ज रद्द करण्यात आले आहेत. यामुळे योजनेच्या पारदर्शकतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले होते, ते दूर करण्यासाठी सरकारने कारवाई सुरू केली आहे.
आयकर माहितीवरून होणार मोठा खुलासा?
योजना सुरू करताना लाभार्थ्यांची आर्थिक स्थिती तपासण्याची व्यवस्था नव्हती. मात्र आता सरकारने आयकर विभागाच्या सहकार्याने लाभार्थ्यांची माहिती मिळवण्याची तयारी केली आहे. CBDT ने सहमती दर्शवली असून, मिळणाऱ्या माहितीनंतर २.६३ कोटी महिलांची पडताळणी होणार आहे.
लाखो महिलांचे अर्ज धोक्यात
आतापर्यंत ९ लाख महिलांना अपात्र ठरवण्यात आले असून, नवीन आयकर तपशीलानंतर लाखो महिलांचे अर्ज रद्द होण्याची शक्यता आहे. विशेषतः जेवढ्या महिलांनी आर्थिक पात्रतेचे निकष न पाळता अर्ज केला आहे, त्यांचे अनुदान थांबवले जाऊ शकते.
राज्याच्या तिजोरीवर ₹३७०० कोटींचा मासिक ताण
सध्या २.५२ कोटी महिलांना दरमहा ₹१५०० प्रमाणे अनुदान दिले जात असून, त्यासाठी सरकारला दरमहा सुमारे ₹३,७०० कोटींचा खर्च येतो. हा आकडा मोठा असल्याने सरकारवर आर्थिक ताण पडू लागला आहे आणि त्यामुळेच छाननीला गती देण्यात येत आहे.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका आणि राजकीय परिणाम
सरकारचा प्रयत्न आहे की स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांपूर्वी ही छाननी पूर्ण करावी. मात्र अद्याप माहिती अपूर्ण असल्यामुळे आणि प्रक्रियेची गती लक्षात घेता, ही तपासणी निवडणुकीपूर्वी पूर्ण होण्याची शक्यता कमी आहे. त्यामुळे काही महिलांचे लाभ अस्थायी स्वरूपात सुरू राहतील.
निष्कर्ष – लाभाची शाश्वती हवी, पण पारदर्शकतेसही महत्त्व
लाडकी बहीण योजनेचा उद्देश स्तुत्य असला तरी पात्र-अपात्रतेच्या चाचणीत पारदर्शकता आवश्यक आहे. चुकीच्या लाभाचा गैरवापर थांबवण्यासाठी सरकारने उचललेले हे पाऊल योग्य दिशेने आहे. मात्र, पात्र महिलांच्या हिताला धक्का न लागता ही प्रक्रिया पूर्ण व्हावी, अशीच सर्वसामान्य महिलांची अपेक्षा आहे.
