राज्यातील महिलांसाठी सुरू करण्यात आलेली मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना सध्या मोठ्या चर्चेत आहे. कारण अलीकडे या योजनेतील अनेक महिला लाभार्थी अपात्र ठरत आहेत.
त्यामुळे त्यांचे मासिक हप्ते मिळण्याबाबत संभ्रम निर्माण झाला आहे. २८ जून २०२४ पासून सुरू झालेली ही योजना विविध शासकीय निर्णयांमुळे वेळोवेळी बदलत गेली आहे.
सरकारने अलीकडेच केवायसी प्रक्रिया सुरू केली आहे. त्यामध्ये कुटुंबात नोकरदार, पेन्शनधारक किंवा एकापेक्षा अधिक लाभार्थी आहेत का, याची स्वघोषणा घेण्यात आली. मात्र, केवायसीची अंतिम तारीख ३१ डिसेंबर २०२५ असल्याने केवळ KYC न केल्यामुळे हप्ता थांबवलेला नाही. बहुतांश महिलांना अपात्र ठरवण्यामागचे कारण म्हणजे — अर्ज करताना नियम न पाळणे किंवा पात्रतेच्या अटी न पूर्ण करणे.
योजनेसाठी कुटुंबाची अधिकृत व्याख्या ठरवण्यात आली आहे: पती, पत्नी आणि अविवाहित मुलं/मुली. रेशन कार्ड हेच कुटुंब ठरवण्याचे एकमेव माध्यम नाही. योजनेचा लाभ २१ ते ६५ वयोगटातील विवाहित, विधवा, घटस्फोटीत, परित्यक्ता आणि निराधार महिलांना मिळू शकतो.
एकाच कुटुंबात एक विवाहित/विधवा/घटस्फोटीत महिला + एक अविवाहित महिला (उदा. आई आणि मुलगी) असे दोन लाभार्थी पात्र असू शकतात. मात्र, कुटुंबातील सदस्य जर कोणत्याही शासकीय विभागात कायमस्वरूपी नोकरीत असतील किंवा पेन्शन घेत असतील तर त्या महिलेला या योजनेचा लाभ मिळणार नाही.
योजनेसाठी कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न २.५ लाखांपर्यंत असणे बंधनकारक आहे. उत्पन्नाचा दाखला आवश्यक असला तरी पिवळे/केशरी रेशन कार्ड असलेल्या महिलांना सूट देण्यात आली आहे. आउटसोर्सिंग, स्वयंसेवक किंवा कंत्राटी कर्मचारी महिलांसाठीही हीच उत्पन्न मर्यादा लागू आहे.
महत्त्वाचे म्हणजे, लाभार्थी महिला इतर शासकीय योजनांमधून १५०० रुपये किंवा त्यापेक्षा जास्त रक्कम घेत असतील तर त्या या योजनेसाठी अपात्र आहेत. कमी रक्कम मिळत असल्यास उर्वरित रक्कम या योजनेतून मिळू शकते. जमिनीची ५ एकर मर्यादा मात्र योजनेतून हटवण्यात आली आहे. सर्व तपासणी पूर्ण झाल्यानंतर अपात्र महिलांचा अधिकृत आकडा जाहीर होणार आहे.
Comments are closed.