नाशिक जिल्ह्यात मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेत मोठा बदल करण्यात आला आहे. जिल्हा प्रशासनाने पडताळणीदरम्यान अनेक अपात्र महिलांची नावे आणि दुबार नोंदी आढळून आल्याने तब्बल १६०० महिलांची नावे लाभार्थी यादीतून वगळली आहेत.
प्रशासनाच्या माहितीनुसार, पुढील काळात ई-केवायसी प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर ही संख्या आणखी घटू शकते. सध्या मात्र राज्य सरकारने ई-केवायसीला तात्पुरती स्थगिती दिली आहे. विधानसभा निवडणुकांमध्ये या योजनेचा प्रभाव लक्षात घेऊन, महिला मतदारांची नाराजी टाळण्यासाठी हा निर्णय घेतल्याची चर्चा आहे.
लाडकी बहीण योजनेअंतर्गत महाराष्ट्रातील २१ ते ६५ वर्षे वयोगटातील विवाहित, विधवा आणि घटस्फोटित महिलांना दरमहा १५०० रुपये थेट खात्यात जमा केले जातात. मात्र, पात्रतेच्या अटी — जसे की वार्षिक उत्पन्न २.५ लाख रुपयांपर्यंत, कुटुंबात चारचाकी वाहन नसणे, आणि एका कुटुंबातील फक्त दोन महिलांना लाभ — पाळल्या गेल्या नाहीत, असे स्पष्ट झाले आहे.
स्थानिक प्रशासनाने पडताळणी सुरू केली असून, अपात्र लाभार्थ्यांची नावे वगळण्याची मोहीम सुरू आहे. या घडामोडींमुळे योजनेतील खरे लाभार्थी आणि पात्र महिलांना न्याय मिळेल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
Comments are closed.