मराठवाड्यातील लाडकी बहीण योजनेत मोठ्या प्रमाणावर अपात्रता आणि अनियमितता उघड झाली आहे. शासनाच्या तपासणीत असे समोर आले आहे की, एकाच कुटुंबातील दोन किंवा त्यापेक्षा अधिक महिलांनी लाभ घेतलेला असल्याने सुमारे ८४ हजार ७०९ लाडक्या बहिणींना योजनेचा लाभ थांबवण्याची शिफारस करण्यात आली आहे.
काही महिलांना लाभ मिळत नव्हता
तपासणीत असे दिसून आले की, काही महिलांना दोन महिने किंवा तीन महिन्यांपासून योजनेचा लाभ मिळालेला नव्हता. त्या महिलांना याबाबतची कारणे स्पष्ट करून कळवण्यात आली आहेत. त्यामुळे फक्त अपात्र महिलांचा लाभ थांबवण्याचेच काम नव्हे, तर योग्य लाभार्थींना त्यांच्या हक्काचा लाभ मिळावा याचीही दक्षता घेतली जात आहे.
मराठवाड्यातील आकडेवारी
मराठवाड्यातील आठ जिल्ह्यांमध्ये १,३३,००० पेक्षा जास्त ६५ वर्षांवरील महिलांचे अर्ज तपासण्यात आले आहेत. त्याचबरोबर, एका घरातील दोन किंवा अधिक लाभार्थी असलेले ४,०९,७२८ अर्ज तपासण्यात आले. यात ४०,२२८ महिला ६५ वर्षांपेक्षा जास्त असूनही लाभ घेणाऱ्या अपात्र लाभार्थी म्हणून ओळखल्या गेल्या आहेत.
घरातील जास्त लाभार्थी महिलांवर दणका
एकाच कुटुंबातील दोन किंवा अधिक महिलांनी लाभ घेतल्याने ८४,७०९ लाडक्या बहिणींना अपात्र ठरवण्याची शिफारस शासनाला करण्यात आली आहे. अशा प्रकारच्या अपात्रतेमुळे योजनेचा निधी योग्य प्रकारे वाटप होऊ शकतो.
सर्वेक्षण आणि तपासणी प्रक्रिया
मध्यतरी शासनाच्या आदेशानुसार अंगणवाडी सेविकांकडून सव्वा महिना सर्वेक्षण करण्यात आले. त्यात दोन टास्क दिले गेले होते – ६५ वर्षांवरील महिलांनी लाभ घेतला आहे का आणि एका घरात दोन किंवा अधिक महिलांनी लाभ घेतला आहे का, हे तपासणे. रेशन कार्ड आणि इतर पुराव्यांचा आधार घेत सर्व माहिती गोळा करण्यात आली.
अपात्रतेचे निष्कर्ष
तपासणीत असे दिसून आले की, ६५ वर्षांवरील महिलांमध्ये ५०% अपात्र लाभार्थी आहेत. तर, एकाच कुटुंबात जास्त लाभ घेणाऱ्या महिलांची संख्या २५% आहे. यामुळे योजनेचा निधी योग्य लाभार्थींना पोहोचण्यास अडथळा येत आहे.
शासनाकडे शिफारस
मराठवाड्यातील जवळपास १,२५,००० लाडक्या बहिणींचा लाभ थांबवावा अशी शिफारस शासनाला पाठवण्यात आली आहे. तसेच, एकाच कुटुंबातील जास्त लाभ घेणाऱ्या महिलांची यादी आणि ६५ वर्षांवरील अपात्र लाभार्थींचा डेटा सुद्धा सबमिट केला गेला आहे.
भविष्यातील निर्णयाचे महत्त्व
शासन आता या सर्व आकडेवारीवर विचार करणार आहे आणि लाडकी बहीण योजनेचा निधी योग्य लाभार्थींना पोहोचवण्यासाठी निर्णय घेणे आवश्यक ठरेल. या तपासणीनंतर, मराठवाड्यातील जवळपास दीड लाख महिलांचा निधी नियंत्रित पद्धतीने वाटप करण्याचा मार्ग खुले होईल.
