राज्य सरकारच्या महत्वाकांक्षी लाडकी बहीण योजनेवर आता गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण झालं आहे. निवडणुकांपूर्वी महिलांना आकर्षित करण्यासाठी सुरू झालेल्या या योजनेतून सध्या लाखो महिलांना वंचित केलं जात आहे. दर महिन्याला १५०० रुपये मिळणाऱ्या महिलांना आता केवळ ५०० रुपये मिळतील, अशी माहिती समोर आली आहे.
१४ लाख महिलांना मोठा फटका – अटींचं कडक पालन सुरू!
सुरुवातीला सरकारने सरसकट लाभ दिला होता, पण निवडणुकीनंतर अंमलबजावणीत टोकाची कठोरता दाखवली जात आहे. १४ लाख महिला लाभार्थींना योजनेतून वगळण्यात आलं आहे, तर उर्वरित काही महिलांना पूर्ण रक्कम न देता फक्त ५०० रुपयेच खात्यात जमा केले जात आहेत. यामागे सरकारचा दावा आहे की, काही महिलांनी इतर योजनांचाही लाभ घेतला आहे, त्यामुळे त्यांचं अपात्रत्व ठरवलं जात आहे.
उत्पन्न, सरकारी नोकरी, गाडी – तपासणी आता बारकाईने
योजनेच्या अटींनुसार महिलांचं वार्षिक उत्पन्न २.५ लाखांपेक्षा अधिक नसावं, कुटुंबात कुणीही सरकारी नोकरी करणारा नसावा, घरात चारचाकी गाडी नसावी – अशा अटींचं आता काटेकोर पालन सुरू आहे. त्यामुळे अनेक महिला आता योजनेच्या बाहेर पडत आहेत. विशेषतः शहरी आणि अर्धशहरी भागातील महिला याचा मोठा फटका बसतो आहे.
लाभार्थींनी इतर योजनांचाही लाभ घेतल्यामुळे काप
अनेक महिलांनी एकाच वेळी अनेक योजनांसाठी अर्ज केले होते. काहींनी विधवा पेंशन, श्रावण बाळ योजना, गृहनिर्माण योजना इत्यादींचा लाभ घेतल्याचं समोर आलं. त्यामुळे आता लाडकी बहीण योजनेतून दीड हजार ऐवजी केवळ ५०० रुपये दिले जात आहेत. ही रक्कम लाभार्थींना समाधानकारक वाटत नाही, मात्र सरकारच्या निर्णयानुसार हीच सध्याची रक्कम आहे.
सुमारे ५० लाख महिलांना अपात्र ठरवलं!
अधिकृत आकडेवारीनुसार राज्यभरात सुमारे ५० लाख महिलांना अपात्र ठरवण्यात आलं आहे. या महिलांनी अटींचा भंग केला, उत्पन्न जास्त होतं किंवा इतर योजनांचा लाभ घेतला – यामुळे त्यांना वगळण्यात आलं. सुरुवातीला सरसकट लाभ देताना कोणतीही पडताळणी झाली नव्हती, मात्र आता ती जोरात सुरू आहे.
महिलांमध्ये नाराजी – सरकारवर टीका सुरू
लाभ मिळत असताना सरकारवर स्तुती करणाऱ्या महिलांमध्ये आता नाराजीचं वातावरण आहे. अनेक महिलांनी समाजमाध्यमांवर किंवा माध्यमांसमोर येऊन आपली नाराजी व्यक्त केली आहे. ‘प्रचारासाठी योजना आणि नंतर विश्वासघात’ असा आरोप अनेक महिलांनी केलाय. काहींनी तर याबाबत न्यायालयात जाण्याचा इशाराही दिला आहे.
निवडणुकीपूर्वीची ‘लोकरंजन’ योजना – आता पडताळणीचा फटका
ही योजना निवडणुकीपूर्वी मोठ्या गाजावाजा करत सुरू करण्यात आली होती. यामुळे महायुतीला निवडणुकीत मोठा फायदा झाल्याचा दावा देखील पक्षनेत्यांनी केला होता. मात्र आता सरकार स्वतःच योजनेतील पात्रता निकषांच्या आधारे लाभार्थी कमी करत आहे. हे पाऊल राजकीयदृष्ट्या उलटं ठरू शकतं.
पुढील काळात आणखी महिला अपात्र होण्याची शक्यता
सध्या पडताळणीची प्रक्रिया सुरू असून, येत्या काळात आणखी अनेक महिलांना अपात्र ठरवण्यात येण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. सरकारने या निर्णयावर ठाम राहिल्यास लाडकी बहीण योजनेचा व्याप्ती आणि परिणामकारकता दोन्ही कमी होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे ही योजना आता टिकते की नाही, हे पाहणं औत्सुक्याचं ठरेल.
Comments are closed.