राज्यातील महिलांसाठी राबवण्यात येणाऱ्या लाडकी बहीण योजनेबाबत सरकारने अत्यंत महत्त्वाचा आणि कठोर निर्णय घेतला आहे. ज्या गोष्टीची अनेक दिवसांपासून चर्चा होती, तीच आता प्रत्यक्षात आली असून लाखो महिलांना योजनेचा लाभ गमवावा लागला आहे.
राज्य सरकारने अडीच लाख रुपयांपर्यंत वार्षिक उत्पन्न असलेल्या कुटुंबातील महिलांसाठी ही योजना सुरू केली होती. मात्र, तपासणीदरम्यान असे निदर्शनास आले की, अनेक अपात्र महिला देखील या योजनेचा लाभ घेत होत्या. ही बाब लक्षात येताच सरकारने योजनेला चाळणी लावण्याचा निर्णय घेतला.
योजनेसाठी पात्रता तपासण्यासाठी सरकारने ई-केवायसी (Ladki Bahin Yojana E-KYC) सक्तीची केली होती. या ई-केवायसीची अंतिम मुदत ३१ डिसेंबर २०२५ होती. या मुदतीनंतर कोणतीही वाढ देण्यात आलेली नाही. याच कारणामुळे आता राज्यातील तब्बल ६७ लाख महिला अपात्र ठरल्या आहेत आणि त्यांची नावे थेट लाभार्थी यादीतून वगळण्यात आली आहेत.
समोर आलेल्या अधिकृत आकडेवारीनुसार, ३१ डिसेंबर २०२५ पर्यंत केवळ १ कोटी ८० लाख महिलांनीच ई-केवायसी पूर्ण केली आहे. ज्या महिलांनी वेळेत ई-केवायसी केली आहे, त्यांचा दरमहा मिळणारा आर्थिक लाभ नियमितपणे सुरू राहणार आहे.
महत्त्वाचं म्हणजे, या ६७ लाख महिलांना केवळ ई-केवायसी न केल्यामुळेच अपात्र ठरवण्यात आलेले नाही. तर यामध्ये वाहनधारक महिला, सरकारी नोकरीत असलेल्या महिला तसेच योजनेच्या निकषात न बसणाऱ्या महिलांचा देखील समावेश आहे. त्यामुळे सरकारने अशा सर्व अपात्र महिलांची नावे यादीतून वगळली आहेत.
दरम्यान, काही दिवसांपूर्वीच महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे यांनी सोशल मीडियावरून स्पष्ट संकेत दिले होते की, ई-केवायसीसाठी आता कोणतीही मुदतवाढ दिली जाणार नाही. तसेच महिलांनी वेळेत प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे आवाहनही त्यांनी केले होते.
एकंदरीत, लाडकी बहीण योजनेत आता केवळ पात्र महिलांनाच लाभ मिळणार असून, सरकारने योजनेची अंमलबजावणी अधिक कडक करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
Comments are closed.