महाराष्ट्रातील लाडकी बहीण योजनेने विधानसभा निवडणुकांमध्ये मोठी धमक दाखवली होती. बिहारमध्येही याच योजनेचा प्रभाव निर्णायक ठरला. आता राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका जवळ आल्या असताना, सरकार या योजनेत काही महत्त्वाचे बदल करायला सज्ज असल्याची चर्चा सुरू आहे.
या योजनेअंतर्गत पात्र महिलांच्या खात्यात दरमहा ₹1,500 जमा केले जातात. मात्र काही लाभार्थींनी चुकीच्या पद्धतीने लाभ घेतल्याने सरकारने ई-केवायसी बंधनकारक केली आहे.
राज्यातील एकूण 2.35 कोटी लाभार्थ्यांपैकी तब्बल 1.3 कोटी महिलांनी अद्याप ई-केवायसी पूर्ण केलेले नाही. 18 नोव्हेंबर 2025 ही अंतिम तारीख असली तरी मोठ्या संख्येमुळे सरकार मुदतवाढ देण्याच्या विचारात आहे, अशी शक्यता वर्तवली जाते.
ई-केवायसीची मुदत वाढणार?
राज्यात नगरपरिषद, नगरपंचायत आणि महापालिका निवडणुका येत्या काळात होणार आहेत. निवडणूक आयोगाने आधीच काही निवडणुकांची घोषणा केली आहे.
महिलांच्या मतांचा भक्कम प्रभाव लक्षात घेता, सरकार निवडणुकांपूर्वी कठोर निर्णय टाळू शकते आणि ई-केवायसीची मुदत वाढवण्याची शक्यता प्रबळ मानली जाते.
पात्रता पुराव्यात महत्त्वाचा बदल!
ई-केवायसीसाठी महिलांना पती किंवा वडिलांचे आधार कार्ड प्रमाणित करावे लागत होते.
मात्र, पती किंवा वडील हयात नसलेल्या महिलांना अडचणी येत होत्या.
या महिलांसाठी राज्य सरकार वेबसाइटमध्ये तांत्रिक बदल करत आहे. आता त्यांना केवळ स्वतःचे आधार कार्ड वापरून ‘अपूर्व ई-केवायसी’ पूर्ण करण्याची सुविधा मिळणार आहे.
ही प्रक्रिया 18 नोव्हेंबर 2025 पर्यंत पूर्ण करणे आवश्यक आहे. पुढील निर्णय नंतर घेतला जाईल.
ई-केवायसी स्टेटस फक्त 2 मिनिटांत कसे तपासावे?
- अधिकृत वेबसाइटवर जा – ladakibahinyojana.in
- मुखपृष्ठावर ‘ई-केवायसी’ पर्याय निवडा
- आधार क्रमांक आणि कॅप्चा टाका
- आधारशी लिंक असलेल्या मोबाइलवरील OTP भरा
- प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर स्क्रीनवर संदेश दिसेल –
“ई-केवायसी यशस्वी” – प्रक्रिया पूर्ण
अपूर्ण असल्यास संबंधित सूचना दिसतील
लाडकी बहिण योजनेबाबत मोठी बातमी!
– आधी ₹1000, आता ₹1500
– आणि 2028 पर्यंत ₹3000 पर्यंत वाढ करण्याचा राज्य सरकारचा मोठा निर्णय!
(वरील माहिती वेगळ्या मराठी बोलीभाषेत सादर केली आहे.)
Comments are closed.