किनवट तालुक्यातून समजते की ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना’ राबविताना सरकारने आणलेली ई-केवायसी प्रक्रिया अनेक लाभार्थींसाठी अडथळा ठरत आहे. अरुण तम्मडवार यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, या नव्या प्रक्रियेमुळे जवळपास पाच हजारांवर बहिणी अपात्र ठरल्या आहेत. शासनाचा उद्देश योजना अधिक पारदर्शक आणि सुरक्षित बनवणे असला तरी, त्याचा फटका काही महिलांना बसत आहे.
पारदर्शकतेसाठी ई-केवायसी अनिवार्य
महिला व बालविकास विभागाच्या आदेशानुसार, या योजनेतील सर्व लाभार्थींनी ई-केवायसी पूर्ण करणे बंधनकारक केले आहे. आधार क्रमांकाच्या पडताळणीद्वारे हा टप्पा पार पाडायचा असून, यामुळे खऱ्या लाभार्थींची खात्री होते. सरकारचा उद्देश असा आहे की खोटी नावे, बनावट अर्ज किंवा डुप्लिकेट लाभ घेणारे यातून बाजूला पडावेत.
दोन महिन्यांची मुदत
लाभार्थींना पुढील दोन महिन्यांच्या आत ही प्रक्रिया पूर्ण करण्याची संधी दिली आहे. यासाठी शासनाने स्वतःच्या अधिकृत संकेतस्थळावर ‘लाडकी बहीण’ या नावाने स्वतंत्र सुविधा उपलब्ध करून दिली आहे. लाभार्थींनी फक्त आधार क्रमांक वापरून पडताळणी करायची असून, प्रक्रिया अत्यंत सोपी असल्याचे प्रशासनाचे म्हणणे आहे.
दरवर्षी होणार अनिवार्य पडताळणी
फक्त एकदाच नव्हे तर दरवर्षी ही ई-केवायसी प्रक्रिया पार पाडणे बंधनकारक असेल, असा निर्णय घेण्यात आला आहे. याचा अर्थ प्रत्येक लाभार्थीने दरवर्षी आपली ओळख पुन्हा नोंदवावी लागेल. जर ही प्रक्रिया केली नाही तर लाभ मिळण्यास अडथळा येईल.
हजारो बहिणी अपात्र ठरल्या
या नियमांची अंमलबजावणी सुरू झाल्यापासून जवळपास ५,००० पेक्षा अधिक बहिणींना अपात्र ठरवण्यात आले आहे. त्यांच्याकडे योग्य कागदपत्रांचा अभाव, आधार क्रमांकाची पडताळणी न होणे किंवा वेळेत प्रक्रिया न पूर्ण करणे, ही प्रमुख कारणे आहेत. त्यामुळे अनेक लाभार्थींच्या हातातील लाभ तात्पुरता गेला आहे.
लाभार्थ्यांचा गोंधळ व नाराजी
ग्रामीण भागात इंटरनेट सुविधा आणि तांत्रिक अडचणींमुळे अनेक भगिनींना ही प्रक्रिया पूर्ण करणे कठीण ठरत आहे. काहींना आधार क्रमांक लिंक न झाल्याने समस्या येत आहेत. त्यामुळे महिलांमध्ये नाराजीचे वातावरण आहे. शासनाने यासाठी अधिक मदत केंद्रे सुरू करावीत, अशी मागणी होत आहे.
पारदर्शकतेचा हेतू, पण सोयींचा अभाव
शासनाच्या मते ही पद्धत पारदर्शकता आणण्यासाठी योग्य आहे. मात्र, त्यासोबतच ग्रामीण महिलांना प्रत्यक्ष सहाय्य उपलब्ध करून दिले नाही तर खरी लाभार्थीही योजनेंपासून वंचित राहतील. तज्ज्ञांच्या मते, ई-केवायसी प्रक्रियेसाठी मोबाईल सेवा केंद्रे, ग्रामपंचायतीमार्फत मदत यंत्रणा निर्माण केली पाहिजे.
पुढील वाटचाल
महिला व बालविकास विभागाने स्पष्ट केले आहे की, ई-केवायसी पूर्ण न केल्यास योजना लाभ मिळणे अशक्य आहे. मात्र, अपात्र ठरलेल्या महिलांना पुन्हा संधी देण्याबाबतचा विचार सुरू आहे. शासनाच्या संकेतस्थळावर नियमितपणे तपासणी करून लाभार्थींनी आपली स्थिती जाणून घ्यावी, असे आवाहन प्रशासनाकडून करण्यात आले आहे.
Comments are closed.