महायुती सरकारसाठी गेमचेंजर ठरलेल्या मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनेतील अपात्र लाभार्थ्यांची संख्या तपासण्यासाठी प्राप्तिकर विभागाचा बहुप्रतीक्षित सविस्तर अहवाल अखेर राज्य सरकारकडे प्राप्त झाला आहे, अशी माहिती मंत्रालयातील खात्रीलायक सूत्रांनी दिली.
सध्या राज्यात जिल्हा परिषद निवडणुका तोंडावर असल्याने, या निवडणुकांनंतर प्राप्तिकर विभागाच्या अहवालाच्या आधारे लाडकी बहीण योजनेतील लाभार्थ्यांची सखोल पडताळणी केली जाण्याची दाट शक्यता वर्तवली जात आहे. त्यामुळे येत्या काळात अपात्र ठरणाऱ्या लाभार्थ्यांची संख्या वाढून, एकूण लाभार्थ्यांची संख्या कमी होण्याची चिन्हे दिसू लागली आहेत.
राज्यातील महिलांचे आर्थिक सक्षमीकरण करण्याच्या उद्देशाने महायुती सरकारने विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजना सुरू केली होती. या योजनेअंतर्गत पात्र महिलांच्या बँक खात्यात दरमहा १,५०० रुपये जमा केले जात असून, २०२५–२६ या आर्थिक वर्षासाठी राज्य सरकारने सुमारे ३६ हजार कोटी रुपयांची तरतूद केली होती. या योजनेचा विधानसभा निवडणुकीत महायुतीला मोठा राजकीय फायदा झाल्याचे बोलले जाते.
मात्र, योजनेच्या अंमलबजावणीदरम्यान अनेक अपात्र लाभार्थ्यांनाही लाभ मिळाल्याचे प्रकार उघडकीस आले. आत्तापर्यंत सुमारे २६.३४ लाख महिला अपात्र ठरल्याची माहिती असून, काही लाभार्थ्यांनी एकाहून अधिक लाभ घेतल्याचे तसेच उत्पन्न निकष पूर्ण न करताही योजनेचा फायदा घेतल्याचे निदर्शनास आले आहे.
या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने जून २०२५ मध्ये प्राप्तिकर विभागाकडे योजनेतील लाभार्थ्यांच्या वार्षिक उत्पन्नाची सविस्तर माहिती मागवली होती. लाभार्थ्यांचे उत्पन्न खरोखरच २.५ लाख रुपयांपेक्षा कमी आहे का, तसेच त्यांचे प्रत्यक्ष उत्पन्न किती आहे, याची पडताळणी करण्यासाठी हा अहवाल मागविण्यात आला होता.
दरम्यान, महिला व बालविकास विभागाकडून प्राप्तिकर विभागाच्या या अहवालाचा सध्या अभ्यास सुरू असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका सुरू असल्याने अंतिम निर्णय अद्याप घेतलेला नसला, तरी निवडणुकांनंतर या अहवालाच्या आधारे मोठी छाननी मोहीम राबवली जाण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. त्यामुळे ‘लाडक्या बहिणींची’ संख्या येत्या काळात घटण्याची चिन्हे स्पष्टपणे दिसू लागली आहेत.
Comments are closed.