मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेत मोठा बदल करण्यात आला असून, आता फक्त गरजू आणि गरीब महिलांनाच या योजनेचा लाभ मिळणार आहे. निवडणुकीच्या काळात मोठ्या गाजावाजात जाहीर झालेल्या या योजनेबाबत सरकारने नव्याने निकष ठरवले आहेत. त्यामुळे अनेक महिलांना योजनेतून वगळले जाण्याची शक्यता आहे.
गरजूंसाठीच आर्थिक मदत
राज्य सरकारने या योजनेच्या पात्र महिलांची छाननी करण्यास सुरुवात केली आहे. अनेक अर्जदारांबाबत तक्रारी प्राप्त झाल्यानंतर सरकारने हा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे ज्या महिलांना पूर्वी लाभ मिळत होता, त्यातील अनेक जणींना आता अपात्र ठरवले जाणार आहे. हा बदल करताना सरकारने गरजू महिलांना अधिक प्राधान्य देण्याचा निर्णय घेतला आहे.
कोणत्या महिलांना मिळणार लाभ?
राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी यासंदर्भात स्पष्ट भूमिका मांडली आहे. त्यांनी सांगितले की, ज्या महिलांचे वार्षिक उत्पन्न २.५ लाखांच्या आत आहे, अशा महिलांनाच योजनेचा लाभ मिळेल. तसेच मजुरी करणाऱ्या, झोपडपट्टीत राहणाऱ्या, निराधार महिला, धुणीभांडी किंवा झाडू-पोछा करणाऱ्या महिलांना या योजनेत प्राधान्य दिले जाणार आहे. ज्यांना त्यांचे नातेवाईक—मुलं, मुली, सुना किंवा जावई सांभाळत नाहीत, अशा महिलांसाठी ही योजना सुरू राहील.
लाभार्थी संख्येत मोठी घट होण्याची शक्यता
सध्या सरकारकडे योजनेशी संबंधित अनेक तक्रारी आल्या आहेत. त्यामुळे सरकार अर्जांची कसून तपासणी करत आहे. याचा परिणाम असा होणार आहे की, योजनेच्या लाभार्थी संख्येत मोठी घट होण्याची शक्यता आहे. जे अर्ज नियमांमध्ये बसत नाहीत, त्यांना अपात्र ठरवले जाणार आहे. त्यामुळे अनेक महिलांना आता योजनेचा लाभ मिळणार नाही.
२१०० रुपये मिळणार का?
निवडणुकीच्या प्रचारादरम्यान लाडकी बहीण योजनेतील लाभधारक महिलांना १५०० ऐवजी २१०० रुपये देण्याची घोषणा करण्यात आली होती. मात्र, सध्या महायुतीचे सरकार स्थापन झाल्यानंतरही या घोषणेबाबत कोणताही ठोस निर्णय घेण्यात आलेला नाही. यावर बोलताना उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी सांगितले की, सध्या सरकार प्राथमिक गरजा आणि मूलभूत प्रश्नांवर लक्ष केंद्रीत करत आहे. परिस्थितीनुसार भविष्यात याबाबत योग्य तो निर्णय घेतला जाईल.
सरकारचा स्पष्ट संदेश – गरजू महिलांनाच मदत!
सरकारच्या या निर्णयामुळे आता फक्त अत्यंत गरजू महिलांनाच या योजनेचा लाभ मिळणार आहे. त्यामुळे पूर्वी लाभ घेत असलेल्या अनेक महिलांना या योजनेतून वगळले जाण्याची शक्यता आहे. यामुळे सरकारला एका बाजूला आर्थिक भार कमी करता येईल, तर दुसऱ्या बाजूला खरोखर गरजू महिलांपर्यंत मदत पोहोचेल, असे सांगितले जात आहे.
