मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिण योजना ही महाराष्ट्र शासनाची महत्त्वाकांक्षी योजना असून, याअंतर्गत राज्यातील विवाहित, विधवा, घटस्फोटित, परित्यक्त आणि निराधार महिलांना तसेच कुटुंबातील एक अविवाहित महिलेला दरमहा १५०० रुपये आर्थिक मदत दिली जाते. या योजनेमुळे लाखो महिलांना दरमहा आर्थिक आधार मिळत असून, त्यांना आपले संसार व्यवस्थित चालविण्यास मदत होते. आतापर्यंत या योजनेतून राज्यातील महिलांना १० हफ्ते यशस्वीपणे वितरित करण्यात आले आहेत. आता ११व्या हफ्त्यासाठी पात्र महिलांची यादी जाहीर करण्यात आली आहे.
स्वावलंबी महिलांसाठी नवा मार्ग – ४०,००० रुपयांपर्यंत कर्जाची सोय!
उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी नुकतीच एक मोठी घोषणा केली आहे. लाडकी बहिण योजनेतील लाभार्थी महिलांसाठी एक नवी योजना सरकार विचाराधीन आहे. योजनेतील महिलांना आता ४०,००० रुपयांपर्यंतचे कर्ज उपलब्ध करून देण्याची तयारी शासन करत आहे. हे कर्ज महिलांना स्वतःचा उद्योग सुरू करण्यासाठी किंवा व्यवसायासाठी दिले जाणार आहे. विशेष म्हणजे, या कर्जाचा हप्ता महिलांना भरण्याची गरज नाही, कारण तो हप्ता लाडकी बहिण योजनेच्या मासिक १५०० रुपयांमधून सरकार स्वतः भरणार आहे.
लघुउद्योग आणि व्यवसायासाठी नवा मार्ग – महिलांचे स्वप्न साकार!
राज्यातील अनेक महिला उद्योग सुरू करण्याची क्षमता ठेवतात, मात्र आर्थिक मदतीअभावी त्यांचे स्वप्न अपूर्ण राहते. आता या नव्या कर्ज सुविधेमुळे त्या महिलांना लघुउद्योग सुरू करता येणार आहे. भांडवलाची कमतरता दूर करून महिलांना स्वावलंबी बनविणे हाच सरकारचा उद्देश आहे. नांदेड जिल्ह्यातील काही सहकारी बँका या प्रकल्पात सहभागी होणार आहेत, ज्यामुळे महिलांना कर्ज देण्याची प्रक्रिया अधिक सुलभ होईल.
४५ हजार कोटींचा खर्च – महिलांचे भविष्य उज्ज्वल!
लाडकी बहिण योजना ही राज्य सरकारची एक महत्त्वाची सामाजिक योजना आहे. या योजनेवर वार्षिक ४५ हजार कोटी रुपये इतका खर्च केला जातो. प्रत्येक महिन्यात महिलांच्या खात्यात डीबीटीद्वारे (Direct Benefit Transfer) रक्कम जमा केली जाते. काहीवेळा थोडासा विलंब झाल्यास विरोधक अफवा पसरवतात, मात्र अजित पवार यांनी स्पष्ट केले आहे की, महिलांनी अशा अफवांवर विश्वास ठेवू नये. ही योजना कायम चालू राहणार असून, भविष्यात आणखी सुधारणा करण्यात येतील.
उद्योगासाठी भांडवल – आता महिलाही बनणार उद्योजक!
उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी सांगितले की, महिलांना आता ५०,००० रुपयांपर्यंतचे भांडवल उपलब्ध करून देण्याचा विचार सरकार करत आहे. महिलांना जर भांडवल मिळाले, तर त्या स्वतःचा उद्योग उभारू शकतात. या माध्यमातून त्या आर्थिकदृष्ट्या सक्षम होतील आणि कुटुंबाचे अर्थकारणही सुधारेल.
शेती आणि सौरऊर्जेसाठी महत्त्वपूर्ण निर्णय!
अजित पवार यांनी शेतकऱ्यांसाठीदेखील एक मोठा निर्णय जाहीर केला आहे. कृषी पंपासाठी येणारे वीजबिल राज्य सरकारतर्फे महावितरणकडे भरले जाते. यासाठी दरमहा २० हजार कोटी रुपयांचा खर्च येतो. या खर्चावर नियंत्रण आणण्यासाठी सोलार पॅनेल बसविण्याचे काम अंतिम टप्प्यात आले आहे. यामुळे शेतकऱ्यांना दिवसा सुद्धा वीजपुरवठा सुरळीत होईल.
महिला सशक्तीकरणाचे नवे पाऊल!
मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिण योजना ही महिला सशक्तीकरणाचा उत्तम नमुना ठरत आहे. दरमहा मिळणारे १५०० रुपये आणि आता उपलब्ध होणारे ४०,००० रुपयांचे कर्ज यामुळे महिला आर्थिकदृष्ट्या सक्षम होतील. राज्य सरकारचा हा प्रयत्न महिलांना फक्त आर्थिक मदत न देता, त्यांना स्वावलंबी बनवण्याकडे एक मोठे पाऊल आहे.
