राज्यसरकारानं मोठ्या धडाक्यानं सुरू केलेली ‘मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजना’ आता परत चर्चेत आलीये. योजनेत लाभ घ्यायचा असेल, तर ई-केवायसी करणं बंधनकारक ठेवलंय. पण बघता बघता महिलांना ई-केवायसी करताना भलत्याच तांत्रिक अडचणी भेडसावायला लागल्यात.
काहींना OTPच येत नाही, काहींच्या मोबाईलवर साईट उघडत नाही, तर काहीजणींचं सगळं भरून झाल्यावरच सिस्टम “हँग” होते. अशा प्रकारे अनेक बहिणींचं केवायसी रखडलंय, आणि त्यांना वाटू लागलंय की आपलं नाव योजनेत राहील की नाही!
ही योजना सरकारनं थेट निवडणुकीच्या तोंडावर आणली. प्रतिमहिना ₹1500 बँकेत टाकायचं आश्वासन दिलं, आणि हजारो महिलांनी अर्जही केले. पण आता केवायसी प्रक्रियेतच एवढा गोंधळ सुरू झालाय की महिलांचं लक्ष टेन्शनमध्ये गेलंय.
तसं पाहायला गेलं, तर सरकारनं यासाठी दोन महिन्यांचा वेळ दिलाय, पण सर्व्हर क्रॅश, OTP गडबड, साईट हॅंग… या गोष्टींमुळे बहिणी संभ्रमात आहेत.
काही ठिकाणी असंही लक्षात आलंय की अपात्र लोकांनीही योजनेचा लाभ घेतलाय, म्हणून सरकारनं थेट आयकर विभागाकडं माहिती मागवलीये. पण आता जे खरंच पात्र आहेत त्यांनाच अडचणींना तोंड द्यावं लागतंय, हे बरोबर नाही!
महिला व बालविकास खात्याशी संपर्क साधायचा प्रयत्न केला, पण काही ठोस उत्तर मिळालं नाही.
