नागपूरच्या हायकोर्टाखालील कामगार आनी औद्योगिक न्यायालयांत कितीतरी जागा रिकामी पडल्या आहेत. हायकोर्टानं आदेश दिला तरी राज्य सरकारनं अजूनही गांभीर्यानं घेतलेलं दिसत नाही. कामगार विभागानं तर भरतीबाबत पूर्णच उदासीनपणा दाखवलाय.
ही बाब विदर्भ लेबर लॉ प्रॅक्टिशनर्स असोसिएशन नं न्यायालयात उचलून धरली. न्या. नितीन सांबरे आनी न्या. सचिन देशमुख यांच्या खंडपीठासमोर याचिकेवर सुनावणी झाली. पाच औद्योगिक आनी चार कामगार न्यायालयांमध्ये माणसांची कमतरता आहे हे आधीपासूनच माहिती होतं. तरीही फेब्रुवारी २०२३ मधला कोर्टाचा आदेश अजूनही अंमलात नाही.
म्हणून न्यायालयानं प्रधान सचिवांना खडसावलं आनी दोन आठवड्यांत स्पष्ट शपथपत्र सादर करायला सांगितलं. आधीच्या सुनावणीत थातूरमातूर माहिती दिली म्हणून न्यायालय चिडलंच. पुढची सुनावणी १६ जुलैला होणार आहे. याचिकाकर्त्याचं प्रतिनिधित्व अॅड. अरुण पाटील यांनी केलं.
लिफ्टचं काय?
कामगार न्यायालयात लिफ्ट बसवण्यासाठी ४९ लाखांचं बजेट होतं, पण सरकारनं निधी नाही म्हणून लिफ्टलाच नकार दिला! यावरही कोर्टानं सरकारला उत्तर दे म्हणलंय. विदर्भात अजून सहा न्यायालयांचे प्रस्ताव सरकारकडे प्रलंबित आहेत.
Comments are closed.